पुणे, दि. ३ : खरीप हंगामासाठी देण्यात आलेले पीक कर्जाचे उद्दीष्ट जिल्ह्यातील बँकांनी वेळेत पूर्ण करावे आणि खरीप व रब्बी पीक कर्जाचे एकूण उद्दिष्ट ६ हजार ५०० कोटी करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या एफआयडीडीचे व्यवस्थापक तथा अग्रणी जिल्हा अधिकारी सुभान बाशा, नाबार्डचे विनीत भट, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे महाव्यवस्थापक तथा जिल्हास्तरीय बँकर्सचे संयोजक अमित शर्मा, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) प्रकल्प संचालक शालिनी कडू पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकारी वृषाली सोनी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरूद्ध देसाई, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रमोद सुर्यवंशी यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ. दिवसे म्हणाले, जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची गेल्या वर्षातील कामगिरी कौतुकास्पद आहे. समितीने सर्व डेटा योजनानिहाय, क्षेत्रनिहाय आणि विभागनिहाय स्वतंत्रपणे सादर करावा. बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीप कर्जवाटप व विविध सरकारी योजनांच्या कर्ज वाटपासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, जेणेकरून उद्दिष्ट गाठणे शक्य होईल. विविध शासकीय योजनांबाबतची माहिती शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात यावी. खरीप कर्जवाटपाचे पूर्ण उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बँकांनी सुक्ष्म नियोजन करावे. फळे, भाजीपाला पुरवठ्यासाठी भांडवल द्यावे. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनांसाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्ज वाटप करावे.
कृषी विभागाच्या पीक कर्जाबरोबरच शेतीशी संलग्न असणाऱ्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, फलोत्पादन, मत्सपालन, कुक्कुटपालन इत्यादी व्यवसायाला बँकानी पत पुरवठा करावा. पश्चिम महाराष्ट्रातही मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणे सोयाबीन पीक घेण्याचा कल शेतकऱ्यांचा वाढला आहे. त्या पीकालाही बँकानी पत पुरवठा करावा. युवकांना स्वयंरोजगारासाठी, कौशल्य विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
लाभार्थ्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्यासाठी बँकानी अभियान राबवावे. जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यात पर्यटन व्यवसायासाठी बँकानी पुढाकार घ्यावा. खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यात प्रगतशील शेतकरी खुप आहेत. बँकानी त्या ठिकाणी कार्यक्षमता वाढवून शेतकऱ्यांना मदत करावी.
बँकांनी महावितरण, पणन विभागाचा मॅग्नेट प्रकल्प, कृषी विभागाचा स्मार्ट प्रकल्प, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थांच्या प्रकल्पांनाही पत पुरवठा करणे शक्य आहे. त्यांच्याकडून पूरक मागण्या घेवून पत पुरवठा करण्यात यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
यावर्षीच्या कर्ज योजनेत २ लाख ५२ हजार कोटी रूपयांच्या कर्ज वाटपाची उद्दिष्ट ठेवण्यात आलीत. त्यामध्ये पीक कर्जाची खरीप व रब्बी हंगाम मिळून ५ हजार ५०० कोटीचे नियोजन करण्यात आले. तसेच मागील आर्थिक वर्षात वार्षिक कर्ज योजनेचे २ लाख २७ हजार ३१५ कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट असतांना १३२ टक्के अर्थात ३ लाख १ हजार ५०३ कोटी रूपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले. पुणे जिल्ह्याने सलग तीसऱ्या वर्षी कर्ज वाटपाचा उच्चांक गाठला असल्याने जिल्हाधिकारी डॉ.दिवसे यांनी समाधान व्यक्त करून यावर्षीही अशीच कामगिरी करण्याच्या सूचना दिल्या.
यावेळी जिल्ह्यातील विविध बँकांचा मागील एक वर्षाच्या कामकाजाचा आढावा सादर करण्यात आला. तसेच वार्षिक पत आराखडा सन २०२४-२५ पुस्तिकेचे प्रकाशनही जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
