मुंबई, दि. 2 : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्यापीठ इमारती, विविध कार्यालये, वसतिगृहे, नवीन इमारत बांधकाम व इमारतींची दुरूस्तींची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. त्यासाठी नियोजन करून निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले.
मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडील विविध इमारती, कार्यालये, जुन्या इमारतींच्या दुरूस्ती बाबत आढावा बैठक मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. उज्ज्वला चक्रदेव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. हांडे, जे. जे महाविद्यालयाचे संचालक राजेश मिश्रा, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव अशोक मांडे, प्रताप लुबाळ, सहसंचालक हरीभाऊ शिंदे, आदिनाथ मंगेशकर उपस्थित होते.
लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय इमारत बांधकाम प्रस्तावाबाबत सूचना देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या इमारतीला आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. इमारतीच्या संरचनेमध्ये काही बदल करावयाचे असल्यास आताच करून घ्यावे. या बदलानंतर अंदाजपत्रकीय तरतुदींवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया गतीने राबविण्यात यावी. सावित्रीबाई फुले मुलींच्या वसतिगृह इमारत बांधकाम सुरू करावे. पुढील दोन वर्षात मुलींना वसतिगृह उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यानुसार नियोजन करावे.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई येथील प्रस्तावित बांधकामाबाबत निर्देश देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव 250 कोटी रूपये तरतुदीमध्ये बसवावा. पुढे आणखी निधी लागल्यास त्या पद्धतीने कार्यवाही करावी. इमारतीचे काम फेजमध्ये करावयाचे असून निधीमध्ये बसणारे फेज पुर्ण करावे. वांद्रे येथील सर जे. जे. कला महाविद्यालय संस्थेचे वसतिगृह व वास्तूशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह इमारतीचे काम सुरू करावे. हेरीटेज इमारत असल्यामुळे काम दर्जेदार करावे. एसएनडीटी विद्यापीठाच्या जुहू येथील सभागृहाचे काम बदल न करता पूर्ण करावे. वेळेची मर्यादा पाळावी. राज्यात शासकीय तंत्र निकेतन येथील विविध दुरूस्ती, रंगरंगोटीची कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत बांधकामाधीन, बांधकाम सुरू होणाऱ्या इमारतींचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
००००
