पुणे, दि. 2: जिल्ह्यात सुरू असलेले विकास प्रकल्प व बांधकामांसाठी वाळू, खडी, मुरुम, दगड आदी बांधकाम साहित्य वापरताना महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन अधिनियम-2013 नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.
बांधकामांसाठी बांधकाम नकाशे व आराखडे मंजूर झाल्यानंतर बांधकामांच्या तळघर खोदाईकरिता उत्खनन व वाहतूक करावयाची असल्यास तसेच बांधकामासाठीही गौणखनिजाची आवश्यकता असल्यास अशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 500 ब्रासपर्यंत गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीची परवानगी देण्याचे अधिकार तहसिलदारांना असून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना 501 ते 2 हजार ब्रासपर्यंत आणि 2 हजार 1 ते 25 हजार ब्रासपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत.
परवानगीसाठी https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत ऑटो डीसीआर प्रणाली ही महाखनिज प्रणालीशी एपीआयद्वारे जोडणी करण्यात आली असल्याने महानगरपालिका हद्दीतील प्रकल्पांसाठी पुन्हा कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
****
