भटके विमुक्तांसाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र धोरण तयार करावे – भटके विमुक्त विकास परिषद महाराष्ट्र प्रदेश*

तारां कित Avatar

 

*भटके विमुक्तांसाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र धोरण तयार करावे – भटके विमुक्त विकास परिषद महाराष्ट्र प्रदेश*

महाराष्ट्र हे देशातील एक विकासाभिमुख आणि प्रगतीशील विचारांचे राज्य आहे.भटके विमुक्त जाती व जमाती यांची अंदाजित लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ११ टक्क्यांहून जास्त आहे.देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली तरीही *भटकेविमुक्त जाती जमातीसाठीचे स्वतंत्र धोरण नाही* त्यामुळे भटके विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र धोरण आखावे अशी आग्रही विनंती भटके विमुक्त विकास परिषद महाराष्ट्र प्रदेश करीत आहे.

भटके विमुक्त समाजाकडे कागदपत्रांचा अभाव कमतरता असल्याने या योजनांचा लाभ त्याला पोहचत नाही या समस्येचा अभ्यास व उत्तर शोधण्यासाठी भटके विमुक्त विकास परिषद ने राजे उमाजी नाईक कागदपत्र अभियानच्या माध्यमातून व्यापक सर्वेक्षण केले.*परिषदेच्या ९९१ कार्यकर्त्यांनी ३० जिल्ह्यात १४० तालुक्यातील ५८७ वस्त्यावर पालापालात झोपड्यात जाऊन (६५६७६) व्यक्तींचे* सर्वेक्षण करून माहिती जमा केली. *महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यात ८१ तालुक्यात २४० ठिकाणी विशेष शिबिरांचे आयोजन झाले यात ४२०७३* इतक्या संख्येने कागदपत्र मिळालीत.

भटके विमुक्त विकास परिषद महाराष्ट्र प्रदेशच्या सुचनांनुसार मागील वर्षी सरकारने भटके विमुक्तांमधील लोक कलाकारसाठी *नटराज* व पारंपरिक कारागिरांसाठी *‘विश्वकर्मा’* पुरस्कार तर भटकेविमुक्त समाजासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती संस्थांना *राजे उमाजी नाईक पुरस्काराची* घोषणा केली. महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच *३१ऑगस्ट “भटके मुक्त दिवस”* साजरा करण्यात आला.भटके विमुक्तांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची ओळखपत्र,मूलभूत कागदपत्र यासाठी सर्वंकष असा शासन आदेश व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व जिल्हास्तरीय समितीची रचना सरकारने केली याबद्दल प्रथमतःआम्ही महाराष्ट्र शासनाचे व बहुजन कल्याण विभागाचे हार्दिक आभार व्यक्त करतो.

राजे उमाजी नाईक कागदपत्र अभियान च्या माध्यमातून व कार्यकर्त्यांच्या सततच्या वस्ती संपर्कातून भटकेविमुक्त समाजाच्या अनेक विदारक समस्या समोर आल्या.कागदपत्राचा अभाव तर आहेच. शिक्षण,घर नाही त्यासाठी लागणारी जागा नाही.अनेक वस्त्यांवर साधे वापरण्याचे पिण्याचे पाणी नाही,वीज,रस्ते, शौचालये,आरोग्य सुविधा,रोजगार नाही. समाज प्रशासन त्याच्याकडे सन्मानाने व सुहृद्यतेन त्याच्याकडे बघत नाही.अश्या समस्यांच्या गर्तेत भटकेविमुक्त समाज आहे.

अनुसूचित जाती व जमातीसाठी स्वतंत्र धोरण,स्वतंत्र निधीची तरतूद व राजकीय प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात हे प्रवर्ग आज पुढे गेलेले दिसत आहेत. महिला धोरण आहे क्रीडा धोरण आहे युवा धोरण आहे.पण मात्र अद्यापही *भटके विमुक्तांसाठी समग्र धोरण* नसल्यामुळे या समाजाच्या समस्यांचा,आकांक्षांचा व अपेक्षांचा साकल्याने विचार शासकीय पातळीवर तरी होऊ शकलेला नाही.आजही अनेक ठिकाणी त्यांना स्थिरता,शिक्षण,नोकरी आणि सन्मान प्रतिष्ठेचा अधिकार न्याय्य हक्क मिळालेला नाही.त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र व अचूक धोरण तयार करणे ही काळाची गरज आहे.या धोरणातुन शिक्षण, आरोग्य,रोजगार उदयोग व्यवसाय सामाजिक सुरक्षा निवारा यासाठी विकासाच्या दिशेने वाटचालीचे अर्थसंकल्पीय नियोजन करता येईल.जर आपल्या नेतृत्वाखाली भटके विमुक्त जाती व जमाती यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण अस्तित्वात आले तर राज्यातील भटके विमुक्तांच्या विकासाला गती मिळेल व भटके विमुक्तांमध्ये अतिशय सकारात्मक संदेश जाईल व विकासाला दिशा मिळेल.

*मा.मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणविस साहेब* आपण व आपल्या बहुजन कल्याण विभागाला *भटके विमुक्त जाती व जमाती यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता नवीन धोरण* तयार करण्याबाबत योग्य ते निर्देश निर्गमित करून, त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करून घ्यावी,ही विनंती भटके विमुक्त विकास परिषद महाराष्ट्र प्रदेश म्हणून उद्धवराव काळे (अध्यक्ष),नरसिंग झरे (कार्यवाह),डॉ. संजय पुरी (कार्याध्यक्ष),राजेंद्र दोनाडकर,नरेश पोटे आपणास करीत आहोत.यासाठी लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अन्यथा *भटके विमुक्त विकास परिषद महाराष्ट्र प्रदेश* ला राज्यभर रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करावे लागेल

Tagged in :

तारां कित Avatar