देशात राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम २०२१ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. यात ‘मल्टी कमोडिटी हाय व्हॅल्यू क्लस्टर्स’ व ‘पेरी अर्बन व्हेजिटेबल कस्टर्स’ या दोन नव्या संकल्पनांचा समावेश झाला आहे. या योजनांसाठी अंमलबजावणी यंत्रणा निवडीसाठी इच्छुकांकडून १५ नोव्हेंबरपर्यंत ‘स्वारस्य अभिव्यक्ती’ (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट- इओआय) मागविण्यात आली आहे. जाणून घेऊया या योजनांविषयी…
प्रमुख शहरांच्या जवळ मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादनासाठी क्लस्टर्स विकसित करणे, भाजीपाला संकलन, साठवणूक आणि विपणन यांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि नव उद्योजक संस्थांना प्रोत्साहन देणे, देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग आणि ब्रँडिंगमध्ये पूर्व उत्पादन, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धन याद्वारे कृषी मूल्य साखळीच्या अडचणी दूर करणे व उत्पादनाच्या कापणीनंतर हाताळणी, मूल्यवर्धन आणि बाजार जोडणी याकरिता पायाभूत सुविधांचा विकास, विस्तार व सुधारणा करणे हे या योजनांचे उद्देश आहेत.
या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघटना आणि त्यांचे महासंघ, सहकारी संस्था, सोसायट्या, भागीदारी संस्था, कंपन्या किंवा त्यांचे संयोजन यांचा समावेश असलेल्या कायदेशीर संस्था अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून पात्र असतील.
‘मल्टी कमोडिटी हाय व्हॅल्यू क्लस्टर्स’:
या योजनेच्या अंमलबजावणीचे तीन टप्पे असतील. पूर्व उत्पादन आणि उत्पादनांतर्गत शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी, पिकाचे लागवड साहित्य, पीक निगा पद्धती, सूक्ष्म सिंचन आणि पीक कापणीपर्यंत यांत्रिकीकरणाचा समावेश असेल. कापणी नंतरचे व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धनांतर्गत पीक कापणीनंतरर हाताळणी, साठवणूक मूल्यवर्धन आणि पॅकेजिंग तर लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग आणि क्लस्टर ब्रँडींग अंतर्गत देशांतर्गत निर्यातीसाठी एकात्मिक लॉजिस्टिक विकसनाचा समावेश राहील.
कोणत्या पिकांचा समावेश?
क्लस्टरमध्ये प्रमुख फलोत्पादन पीक असणे आवश्यक आहे. प्रमुख पिकाव्यतिरिक्त कृषी विविधता आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी अतिरिक्त फलोत्पादन पिके देखील समाविष्ट केली जाऊ शकतात.
निवडीचे निकष:
क्लस्टरचा समावेश असलेली जमीन ही शक्य तितक्या प्रमाणात सलग असावी. जमीन क्षेत्र संलग्न नसल्यास दोन ठिकाणांमधील अंतर डोंगराळ भागात ५० किलोमीटर आणि सर्वसाधारण भागात ८० किलोमीटर पेक्षा जास्त नसावे. प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के मुदत कर्ज, विक्री करावयाच्या पिकाची किंमत शेताच्या जागेवरच (फार्म गेट व्हॅल्यू) किमान वार्षिक १०० कोटी असावी. एकूण प्रकल्प मूल्यामध्ये शेतकरी घटक कमीत कमी ४० टक्के असावा. या योजनेत मुख्य पिकाच्या फार्म गेट व्हॅल्यूच्या २५ टक्के इतके अर्थसाह्य देय आहे.
‘पेरी अर्बन व्हेजिटेबल कस्टर्स’:
पेरी अर्बन उत्पादन घटकांतर्गत पिकाचे लागवड साहित्य, शेतीचे यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक मुल्यद्रव्य, किड व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञान आदी घटक शेतकऱ्यांनी राबवावयाचे आहेत.
अंमलबजावणी यंत्रणेने शेतकरी उत्पादक गटांची स्थापना व प्रोत्साहन, शेतकरी, गटांची क्षमता बांधणी, कृषी यांत्रिकीकरण आदी करावयाचे आहे.
काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि वितरण अंतर्गत – संकलन व वितरण केंद्र, एकात्मिक पॅक हाऊस, रायपनिंग चेंबर, पूर्व शीतकरण गृह, शीतखोली, शीतवाहन, प्रक्रिया केंद्र यांची निर्मिती व विस्तारीकरण, शीतगृह उभारणी, मुल्यवर्धन आणि पॅकेजिंग आदी घटक अंमलबजावणी यंत्रणांनी राबवावयाचे आहेत.
कोणत्या पिकांचा समावेश?
या योजनेत टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा याव्यतिरिक्त कोबी, फ्लॉवर, भेंडी, वांगी, शिमला मिरची, काकडी, दुधी, भोपळा, कोथिंबीर, लिंबू, आले, हिरवी मिरची, लसूण इत्यादी पिके अनिवार्य आहेत.
अर्थसाह्याचे स्वरुप:
एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के मुदत कर्ज , भाग रक्कम कमीत कमी २० टक्के असणे आवश्यक आहे. एकूण प्रकल्प खर्च दोन घटकांमध्ये विभागलेला आहे. एकूण प्रकल्प खर्चामध्ये शेतकरी घटक कमीत कमी ४० टक्के असावा. अंमलबजावणी यंत्रणा आणि शेतकरी या दोन्ही संकल्पनांमधील घटकाची अंमलबजावणी विहित कालमर्यादेमध्ये पूर्ण केल्यास प्रोत्साहनात्मक ५ टक्के अतिरिक्त निधी अनुज्ञेय राहील. मात्र सदर प्रकल्पाकरीता बांधकाम घटकावरील एकूण खर्च हा प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के पेक्षा जास्त नसावा. नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास त्यास प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के प्रोत्साहनात्मक अतिरिक्त निधी अनुज्ञेय राहील.
श्री. अशोक किरनळ्ळी, व्यवस्थापकीय संचालक: प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पात्रतेचे निकष व सविस्तर मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या http://nhb.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निवड प्रक्रियेसंदर्भात २७ ऑक्टोबर रोजी निविदापूर्व, भाग धारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली असून बैठकीची वेळ व लिंक संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अंमलबजावणी यंत्रणेकरिता इच्छुक अर्जदारांनी १५ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी ‘स्वारस्य अभिव्यक्ती’ सादर करावी, संबंधित क्लस्टर संदर्भात काही अडचणी असल्यास clusters.nhb@gov.in या ईमेल पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी श्रीमती शीतल थोरात- ८३७८९१३७४३ किंवा ०२०-२९७०३२२८ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
0000
