भारत / मुंबई, २९ ऑक्टोबर २०२५: शेतकरी हिताचा मोठा निर्णय घेत उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने २०२५–२६ ऊस गाळप हंगामासाठी ऊसाच्या दरात प्रती क्विंटल ३० रुपयांनी वाढ जाहीर केली आहे. नव्या दरानुसार, लवकर येणाऱ्या जातींसाठी ४०० रुपये प्रति क्विंटल आणि सामान्य जातींसाठी ३९० रुपये प्रति क्विंटल दर निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ होणार असल्याची माहिती उत्तर प्रदेशचे ऊस विकास आणि साखर उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी दिली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळातील ही चौथी ऊस दरवाढ आहे – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.
ऊस विकास आणि साखर उद्योग मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी यांनी सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा सन्मान करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी हे उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य आणि वेळेवर पैसे मिळावेत, ही आमची ठाम बांधिलकी आहे.”
सरकारच्या विक्रमी कामगिरीवर प्रकाश टाकताना चौधरी यांनी सांगितले की, योगी सरकारने आतापर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण २,९०,२२५ कोटीं रुपयांचे भुगतान केले आहे — जे २००७ ते २०१७ या कालावधीत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष शासनकाळात वितरित झालेल्या १,४७,३४६ कोटी रुपयांपेक्षा १,४२,८७९ कोटी रुपये अधिक आहे. या निर्णयातून शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्याची आणि राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची सरकारची अढळ बांधिलकी स्पष्ट होते, असे त्यांनी सांगितले.
चौधरी पुढे म्हणाले, “उत्तर प्रदेशात सध्या १२२ साखर कारखाने कार्यरत आहेत, ज्यामुळे राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मागील शासनकाळात २१ साखर कारखाने अत्यंत कमी दरात विकले गेले होते, मात्र योगी सरकारच्या पारदर्शक प्रशासनामुळे आणि गुंतवणूकदार-हितैषी धोरणांमुळे साखर उद्योगात १२,००० कोटी रुपयांची नव्या गुंतवणुकीची नोंद झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांत चार नवीन साखर कारखाने स्थापन झाले, सहा बंद कारखान्यांना पुन्हा सुरू करण्यात आले आणि ४२ कारखान्यांची ऊस गाळप क्षमता वाढवण्यात आली — ज्यामुळे क्षमतेच्या दृष्टीने आठ मोठ्या नवीन कारखान्यांच्या बरोबरीची वाढ झाली आहे. याशिवाय, दोन साखर कारखान्यांमध्ये सीबीजी प्रकल्प उभारण्यात आले असून त्यामुळे या क्षेत्रात पर्यायी ऊर्जानिर्मितीला चालना मिळाली आहे.”
सरकारच्या नाविन्यपूर्ण “स्मार्ट ऊस शेतकरी” प्रणाली अंतर्गत, ऊस लागवडीशी संबंधित सर्व प्रक्रिया, ज्यात एकरी नोंदणी, कॅलेंडरिंग आणि स्लिप जारी करणे समाविष्ट आहे, पूर्णपणे डिजिटल केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या उसाच्या स्लिप थेट त्यांच्या मोबाइल फोनवर मिळतात आणि देयके थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे हस्तांतरित केली जातात. भारत सरकारने ‘मॉडेल सिस्टम’ म्हणून मान्यता दिलेल्या या उपक्रमामुळे मध्यस्थांना प्रक्रियेतून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशने इथेनॉल उत्पादनातही उल्लेखनीय वाढ साधली आहे. मंत्री म्हणाले, “सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे, राज्यात इथेनॉल उत्पादन ४१० दशलक्ष लिटरवरून १,८२० दशलक्ष लिटरवर पोहोचले आहे, तर डिस्टिलरीजची संख्या ६१ वरून ९७ वर पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे, ऊस लागवडीचे क्षेत्र २० लाख हेक्टरवरून २.९५१ दशलक्ष हेक्टरवर पोहोचले आहे, ज्यामुळे उत्तर प्रदेश ऊस लागवड आणि इथेनॉल उत्पादनात देशातील अव्वल राज्य बनले आहे.”
