पुणे, दि. 13 नोव्हेंबर (जिमाका, वृत्तसेवा): दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ४९-५३ नुसार दिव्यांगांच्या कल्याण पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणा-या नागरी समाज संघटना/ संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे. यासाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात करण्यात आलेले असल्याचे जितेंद्र डुडी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय समिती दिव्यांग यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
शासन निर्णय दि.१७ ऑक्टोंबर २०२५ नुसार कोणतीही व्यक्ती अथवा नागरी समाज संघटना, संख्या दिव्यांग क्षेत्रात वैध नोंदणी शिवाय कार्य करू शकत नाही. जिल्हयातील ज्या व्यक्ती,संस्था,संघटना यांना दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करावयाचे आहे. त्यांनी ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत आयुक्त दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे नोंदणी करावी व नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे, असेही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कळविले आहे.
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांचेकडे नोंदणी नसलेल्या संस्था, व्यक्ती दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे दिसून आल्यास संबंधिताविरुदध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ नुसार व इतर अनुषंगिक कायद्यानुसार कारवाईस पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे येथे संपर्क साधावा.
00000
