मुंबई, दि. २६ :- उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज फेब्रुवारी 2024 च्या द्वितीय (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनात एकूण 8 हजार 609 कोटी 17 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. यापैकी 5 हजार 665 कोटी 48 लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य आहेत. 2 हजार 943 कोटी 69 लाख रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत, तसेच 17 हजार रुपयांच्या मागण्या केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्यांमध्ये सादर केल्या आहेत.
सादर झालेल्या 8 हजार 609 कोटी 17 लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 6 हजार 591 कोटी 45 लाख रुपयांचा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-
(रुपये कोटीत)
अ.क्र.
बाब
रक्कम
समायोजना नंतरची रक्कम
1
अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळी वारे यामुळे बाधित शेतीपीके / फळपिकांच्या नुकसानीकरीता
2210.30
1662.01
2
महावितरण कंपनीच्या कृषिपंप,यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना शासनाकडून अनुदान
2031.15
1377.49
3
राष्ट्रीय आवास बँकेकडून नागरी पायाभूत विकास निधी (UIDF) अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज
2019.28
569.28
4
मुंबई मेट्रो लाईन 3, नागपूर मेट्रो लाईन व पुणे मेट्रो लाईन यांच्या कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड
1438.78
1438.78
5
न्यायिक अधिकाऱ्यांना रेड्डी आयोग शिफारशीनुसार विविध भत्यांची थकबाकी
1328.33
1328.33
6
महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी / नगर परिषदांना वैशिष्टयपूर्ण कामांसाठी / नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य
(महसूली + भांडवली)
800.00
400.00
+
लाक्षणिक
7
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती व रा.प. कर्मचाऱ्यांचे वेतन
485.00
लाक्षणिक
8
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्तीचे लाभ प्रदान करणे
432.85
432.85
9
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भाग भांडवली अंशदान
384.41
लाक्षणिक
10
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत स्थापन झालेल्या नवीन नागरी रुग्णालय बांधकामासाठी
381.07
लाक्षणिक
11
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अनुसूचित जाती घटकांसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा
256.86
लाक्षणिक
12
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास प्रवासी कराची रक्कम शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून देणेबाबत
251.07
209.26
13
दूध व दूध भुकटी करिता अनुदान
248.00
204.76
14
प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या परिरक्षण व दुरुस्तीकरीता
200.00
लाक्षणिक
15
राज्यातील शासकीय कार्यालयीन इमारतींच्या परिरक्षण व दुरुस्ती साठी पुरवणी मागणी
200.00
95.47
16
शासनाने हमी घेतलेल्या विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्ज प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला रक्कम प्रदान
200.00
लाक्षणिक
17
विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या दुरुस्ती व बांधकामासाठी
177.50
लाक्षणिक
18
केंद्र शासनाच्या सेतुबंधन योजनेअंतर्गत रेल्वे सुरक्षा बांधकामाकरिता अतिरीक्त निधी
150.00
लाक्षणिक
19
रेल्वे सुरक्षा कामे योजनेअंतर्गत अतिरीक्त निधी
128.00
लाक्षणिक
20
रस्त्यांची सुधारणा करण्याकरीता नगरपरिषदांना महानगरपालिकांना सहायक अनुदान
100.00
100.00
या पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या विभागाच्या पुरवणी मागण्या अंतर्भूत झालेल्या आहेत, ते विभाग पुढीलप्रमाणे :-
अ.क्र.
विभाग
रक्कम (रुपये कोटीत)
1.
वित्त विभाग
1871.63
2.
महसूल व वन विभाग
1798.58
3.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग
1377.49
4.
विधि व न्याय विभाग
1328.87
5.
नगर विकास विभाग
1176.42
6.
नियोजन विभाग
476.27
7.
गृह विभाग
278.84
8.
कृषी व पदुम विभाग
204.76
9.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
95.48
* * * * * * * * * * * *
पुरक माहिती –
डिसेंबर, 2023 मधील पुरवणी मागण्या
डिसेंबर, 2023 च्या तृतीय (हिवाळी) अधिवेशनात एकूण रु. 55,520.77 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात येत आहेत.
यापैकी रु.19,244.34 कोटीच्या अनिवार्य, रु.32,792.81 कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत व रु.3,483.62 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत.
रु. 55,520.77 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रु. 48,384.66 कोटी एवढा आहे.
या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-
(रुपये कोटीत)
अ.क्र.
बाब
रक्कम
1
जल जीवन मिशन (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक)
4283.00
2
एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु, मध्यम, मोठया उद्योग घटकांना व विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनपर रक्कम
3000.00
3
महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी व नगरपालिका नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान व रस्ता अनुदान व नगरोत्थान
3000.00
4
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – विमा हप्ता
2768.12
5
राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन
2728.41
6
केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 50 वर्ष कालावधीचे बिनव्याजी कर्ज
2713.50
7
राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा व इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम, रस्ते व पुल दुरूस्ती
2450.00
8
श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना
2300.00
9
आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त होणारे कर्ज
2276.00
10
नमो शेतकरी महासन्मान निधी
2175.28
11
यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व कृषीपंप ग्राहकांना विजदरात सवलत
1997.49
12
ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी – 15 केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी
1918.35
13
नाबार्डचे कर्ज, हुडको, व REC लि.कडून घेतलेल्या कर्जाची व व्याजाची परतफेड
1439.00
14
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती- इतर मागासवर्गीय, विजा.भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांकरिता
1046.02
15
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती
1000.00
16
मोदी आवास घरकुल योजना – इतर मागासवर्गीय लाभार्थी
1000.00
17
मुंबई मेट्रो – मुद्रांक शुल्कांचे प्रदान
1000.00
18
अन्न धान्य व्यवहारांतर्गत तूट
997.05
19
स्वयंसहाय्यता गटांना फिरता निधी
996.60
20
पोलीस विभागातील कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम व निवासी अनिवासी इमारत दुरूस्ती
698.66
21
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
687.00
22
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भांडवली अंशदान
600.00
23
अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात मुलभूत पाय़ाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी
500.00
या पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या विभागाच्या पुरवणी मागण्या अंतर्भूत झालेल्या आहेत, ते विभाग पुढीलप्रमाणे :-
अ.क्र.
विभाग
रक्कम (रुपये कोटीत)
1.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
5492.38
2.
कृषी व पदुम विभाग
5351.66
3.
नगर विकास विभाग
5015.12
4.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग
4878.67
5.
ग्रामविकास विभाग
4019.18
6.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
3555.16
7.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
3495.37
8.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
3476.77
9.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
3377.62
10.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
3081.29
11.
गृह विभाग
2952.54
12.
आदिवासी विकास विभाग
2058.16
13.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
1366.99
14.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
1176.96
15.
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
999.72
16.
महसूल व वन विभाग
787.12
17.
जलसंपदा विभाग
751.70
18
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
736.88
19.
अल्पसंख्याक विकास विभाग
626.81
20.
नियोजन विभाग
600.00
21.
विधी व न्याय विभाग
408.47
22.
महिला व बाल विकास विभाग
375.29
23
वित्त विभाग
316.15
* * * * * * * * * * * *
