‘निवडणूक आयोग’ निर्मिती’च्
न्यायसंस्थेस बाजूला करून, मनमानीपणे केल्याने चुकांची जबाबदारी भाजपा टाळते कशी..?
काँग्रेस चा संतप्त सवाल ..!
पुणे दि – ३ डिसें
‘पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेता व सरन्यायाधीशांच्या’
मुख्य निवडणूक आयोग निवडीच्या ‘त्रिसदस्य समिती’तुन
न्यायव्यवस्थेचे प्रतिनिधि असलेल्या ‘देशाच्या सरन्यायाधीशां’ना वगळून, केंद्रीय मंत्री अमित शहांना घेऊन ‘पंतप्रधान मोदी व शहां’नी नियुक्त केलेल्या मुख्य निवडणूक आयोगाची निर्मिती’च् मुळात भाजप’ने मनमानी पणे केल्याने, राज्य निवडणूक आयोगाच्या वारंवार व कदाचित जाणीवपूर्वक होणाऱ्या चुकांची नैतिक जबाबदारी भाजप ला टाळता कशी येईल (?) असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला. ते म्हणाले की, सहकार व गृह खात्यात अमित शहांच्या हाताखाली काम केलेल्या ज्ञानेश कुमार यांना भाजप करीता अनुकूल पावले उचलण्यासाठीच् ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त’ करून आयोगाची निर्मिती केल्याचे आरोप अनेक बाबींद्वारे सिद्ध होतात व त्या आरोपांना पृष्टी मिळणारे निर्णय व घटना देखील समोर येत आहेत.
*राज्य निवडणूक आयोगाने* सर्व प्रथम, “*उमेदवारी अर्ज ॲानलाईन भरण्याचा” फतवा काढला होता. त्यावर गदारोळ झाल्याने व तांत्रिक अडचणी आल्याने पुन्हा तो मागे घेऊन “ॲाफ लाईन अर्ज भरण्याचा” निर्णय जाहीर केला*..!
तसेच, *प्रचार संपण्याची मुदत सर्व प्रथम ३० नोव्हेंबर सायं ५ वा. पर्यंत होती, मात्र नंतर १ डिसेंबर रात्री १० पर्यंत वाढवली*,
तसेच *अपक्ष उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात देखील अक्षम्य विलंब का केला गेला*… (?) या सर्व गोंधळा मागे काय धोरण होते (?)
निवडणूकींचा जाहीर केलेला कार्यक्रमात वरील जाणीव पुर्वक बदल कोणास फायदा होण्यासाठी केले काय…?
*मतदान तब्बल १८ दिवस पुढे ढकलल्या मुळे ऊमेदवारांचा वाढीव खर्च सरकार वा निवडणूक आयोग देणार आहे काय*..?
आयएएस नियुक्ती असलेला स्वायत्त निवडणूक आयोग, आपल्या दिशाहीन व गोंधळलेल्या अवस्थेचे जाणीव पुर्वक प्रदर्शन करत व वेड्याचे सोंग घेत, कुणा उमेदवार वा सत्ता पक्षास प्राप्त परिस्थितीचा फायदा पोहोचवत आहे काय (?) असे सवाल उपस्थित करून काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी “आयएएस दर्जाच्या प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता व विश्वासार्हता” जाणीव पुर्वक धोक्यात आणली जात असल्याचा आरोप ही सत्ताधारी भाजप’वर केला.
स्थानिक नगर परिषदेच्या निवडणूकांचे ‘मतदान व निकालां’चा स्थगिती निर्णय राज्य निवडणूक आयोगात २९ तारखेला झाल्याची माहीती आहे. मात्र निर्णय जाहीर होण्यास विलंब का झाला (?) निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांशी गुफ्तगू करत होता काय वा परीस्थितीचा अंदाज घेत होता (?) या बाबत महाराष्ट्र काँग्रेस’ तर्फे आयोगास जाब विचारणारे निवेदन सर्वप्रथम आपण स्वतः (३० ता. रात्रीच) जारी केल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोग केंद्र व राज्यातील सत्ताधीशांच्या तालावर नाचतोय हा काँग्रेस’चा पहील्या पासून आरोप असून.. वोट चोरी, बोगस व दुबार मतदार.. हे सर्व प्रकरण काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीच सर्वप्रथम बाहेर काढले असल्याचे पुस्ती त्यांनी जोडली.
———————————-///——
