पुणे,2 मार्च 2024 : भारताची अनुकूल भौगोलिक राजकीय स्थिती, तरूण लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी उपलब्ध असलेले अनेक मार्ग यामुळे भारताच्या विकासामध्ये सहभागी होणे हे इतर देशांना देखील फायदेशीर ठरेल.इंडिया-मिडल ईस्ट – युरोप इकोनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) हे व्यापारासाठी फायदेशीर ठरणार असून यामुळे खर्चाची आणि वेळेची बचत होईल, असे मत भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील ईआर अॅन्ड डीपीए विभागातील विशेष सचिव अॅम्बेसिडर पी.कुमारन यांनी व्यक्त केले.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटर आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आठव्या आंतरराष्ट्रीय एशिया इकॉनॉमिक डायलॉग २०२४ मध्ये आयएमईसी : अ न्यू स्पाईस रूट ? या सत्रात ते बोलत होतेे. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी गोखले इन्स्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स अॅन्ड इकोनॉमिक्सचे कुलगुरू डॉ.अजित रानडे होते.याप्रसंगी भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील ईआर अॅन्ड डीपीए विभागातील विशेष सचिव अॅम्बेसिडर पी.कुमारन यांच्यासह इकॉनॉमिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉरआसियान अँड ईस्ट एशियाच्या व इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशनच्या वरिष्ठ धोरण सल्लागार अनिता प्रकाश,सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे सहाय्यक प्राध्यापक.डॉ.अलवित निंगथायजॅम हे सहभागी झाले होते.
गोखले इन्स्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स अॅन्ड इकोनॉमिक्सचे कुलगुरू डॉ.अजित रानडे म्हणाले की,आयएमईसी हे चीनच्या बीआरआय मोहिमेपेक्षा वेगळे आहे.आयएमईसीचे अनेक आर्थिक फायदे आहेत.चीनच्या या मोहिमेच्या बाबतीत जी चिंता इतर देशांना आहे,तशी आयएमईसीच्या बाबतीत नाही.
अनिता प्रकाश म्हणाल्या की,भारत हे आयएमईसीच्या केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे.
डॉ.अलवित निंगथायजॅम म्हणाले की,आयएमईसीचा मोठ्या प्रमाणावर भू-राजकीय व आर्थिक प्रभाव पडेल.हा मार्ग अधिक प्रभावी करण्यासाठी सध्याच्या आव्हानांचे निराकरण झाल्यानंतर देखील यात सहभागी असलेल्या देशांनी योग्य प्रमाणात पायाभूत काम करणे आवश्यक आहे.
