पुणे, दि. १२ : मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुणे जिल्ह्यातील सहा जिल्ह्यांकरिता वर्ष २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारुप आराखडे अंतिम करण्यासाठी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त निधीची मागणी या बैठकीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याअध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्यमंत्र्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे आणि प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी आदी उपस्थित होते.
तर विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, ज्ञानेश्वर कटके, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, पुणे शहराचे महापौर मंजुषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र राहणे, अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे शहरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
या बैठकीत श्री. डुडी यांनी जिल्ह्यांच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना आणि प्रारुप आरखडयाबाबत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सादरीकरण केले.
