पुणे: पुणे पत्रकार गृह रचना सहकारी संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील सदनिका व मजला वाटपासाठी राबविण्यात आलेल्या लॉटरी पद्धतीविरोधात सहकारी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अनिल टाकळकर आणि चंद्रशेखर
कारखानीस यांनी सहकार न्यायालय क्रमांक २ येथे ही याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुनर्विकासानंतर सदनिका व मजला वाटपासाठी वापरण्यात आलेली लॉटरी पद्धत पारदर्शक नाही तसेच ती स्पष्ट निकषांवर आधारित नसल्याने काही सदस्यांवर अन्याय झाला आहे. या प्रक्रियेमुळे सहकारी संस्थेतील काही सदस्यांच्या हक्कांवर आणि न्याय्य अपेक्षांवर गदा आली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची पहिली सुनावणी २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झाली. या वेळी संस्थेच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने प्रकरणातील कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने दौलतराव हिंगे हे काम पाहत आहेत .
ही मागणी विचारात घेत सहकारी न्यायालय क्रमांक २ च्या न्यायाधीश श्रीमती वहिदा अस्लम मकानदार यांनी सुनावणी साठी पुढील तारीख २० मार्च २०२६ निश्चित केली.
पुण्यातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पुनर्विकासाच्या वेळी सदनिका वाटपावरून वाद निर्माण होत असताना, हे नवे प्रकरण महत्त्वाचे मानले जात आहे.
पत्रकारनगर येथील पुणे पत्रकार सहकारी गृहरचना संस्थेच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत फ्लॅट आणि मजले पसंती निवडीसंदर्भात काढल्या जात असलेल्या लॉटरी ड्रॉ बाबत कारखानीस आणि टाकळकर यांनी हरकत घेतली आहे . यापूर्वी या प्रकरणी त्यांनी सहकार उपनिबंधकांकडे दाद मागितली होती . या
खात्याने त्याची गंभीर दखल घेऊन असून संस्थेला नोटीस बजावली आणि १५ दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले
सहकार उपनिबंधक पुणे शहर (१) मिलिंद टांकसाळे यांनी या सहकारी गृहरचना संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांना २८ ऑक्टोबर रोजी ही नोटीस जारी केली होती . अनिल टाकळकर व कारखानीस यांनी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सहकार खात्याकडे यासंबंधात तक्रार केली होती. संस्थेतर्फे स्पष्टीकरण सादर केल्यानंतर खात्याने सहकार न्यायालय यासंबंधात निर्णय करू शकेल, असे तक्रारदार सदस्यांना कळविले . पंच समितीने या दोन सदस्यांना पाठविलेल्या पत्रात हा विषय आता पंच समितीच्या अखत्यारीत राहिलेला नसून बिल्डर शी वाटाघाटी करून तो सोडवावा .अपेक्षित वरचा मजला हवा असेल तर त्यासाठीची रक्कम मोजून त्यातून तोडगा काढावा , असा सल्लाही दिला होता . तोडगा न निघाल्यास सहकार न्यायालयाचा पर्याय सुचविण्यात आला. संस्थेच्या पुनर्विकास योजनेनुसार ३२ मजल्यांचे दोन टॉवर्स उभारले जाणार आहेत . त्यात संस्थेने सभासदांना १ ते २३ मजल्यामधील फ्लॅट निवडीचे पर्याय दिले आहेत. या बाबत कारखानीस आणि टाकळकर यांनी हरकत नोंदविली असून नव्या इमारतीमध्ये ३२ मजल्यापर्यंत कोणतीही सदनिका निवडण्याचा अधिकार सभासदांना देण्यात यावा, असे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे
—————————————————
