Monday, August 24, 2026
Google search engine
HomeUncategorizedना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश* *कस्पटे मिसिंग...

ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश* *कस्पटे मिसिंग लिंकची उच्च न्यायालयाकडूनही दखल*

 

 

*जमीन संपादित करुन काम जलदगतीने पूर्ण करुन न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे!*

 

*ना. पाटील यांच्या आयुक्तांना सूचना*

 

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, उच्च न्यायालयानेही कस्पटे मिसिंग लिंकची गांभीर्याने दखल घेतली असून, सदर रस्ता तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर ना. पाटील यांनीही माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करुन आयुक्तांना संपर्क साधत जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याबाबत सूचित केले आहे.

 

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील बालेवाडी-वाकडला जोडणारा पूल आणि त्याला जोडणारा कस्पटे वस्तीची मिसिंग लिंक पूर्ण होऊन नागरिकांची वाहतूककोंडीतून मुक्तता व्हावी, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. त्या अनुषंगाने सदर पूल आणि मिसिंग लिंकसाठी दोन आठवड्यांपूर्वी आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन, आढावा घेतला होता. तसेच, सदर काम अतिशय संथगतीने सुरु असल्याबाबत तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली होती. या बैठकीत खासगी मालकीच्या दोनशे मीटर जागेच्या जमीन संपादनाचे काम उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे रखडले असल्याने यातील कायदेशीर अडचणींबाबत ना. पाटील यांना अवगत केले होते.

 

त्यावर ना. पाटील यांनीही महापालिकेच्या वतीने प्रभावी बाजू मांडून, या रस्त्याची आवश्यकता माननीय न्यायलयाच्या निदर्शनास आणून देण्याबाबत आयुक्तांना सूचित केले होते. त्यानुसार, महापालिकेने उच्च न्यायालयात सदर विषयाच्या सुनावणीवेळी रस्त्याची आवश्यकता आणि यामुळे सुटणारा वाहतूककोंडीचा प्रश्न याबाबत न्यायालयासमोर बाजू मांडली. न्यायालयानेही याचे गांभीर्य ओळखून सदर मिसिंग लिंक पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक जमीन संपादनावरील स्थगिती उठवून, एक वर्षाच्या आत रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.

 

दरम्यान, या निकालाचे ना. पाटील यांनीही स्वागत केले असून, त्यांनी तात्काळ महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना दूरध्वनी द्वारे संपर्क साधून, रस्त्याचे काम जलदगतीने पूर्ण करुन, माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे असे सूचित केले आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments