*ऊसतोड कामगार कायद्यावर प्रगतीबाबत स्वागताची भुमिका*
*गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियासंदर्भात जिल्हास्तरीय समित्यांचे स्वरूप तयार करण्याचा निर्णय- डॉ.नीलम गोऱ्हे*
*ऊसतोड महिला कामगारांमध्ये आरोग्यविषयक व्यापक स्वरूपात जनजागृती करण्याचे निर्देश*
पुणे, दि.४:(जिमाका वृत्तसेवा): राज्यशासनाने गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियासंदर्भात राज्यस्तरीय समिती पुर्नगठीत करण्यात आली आहे, या समितीचे कामकाज अधिक गतीने तसेच प्रभावीपणे होण्यासाठी लवकरात लवकर जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामाचे स्वरूप लवकरच ठरविण्याचा निर्णय विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी घेतला.
ऊसतोड महिला कामगारांमध्ये आरोग्य विषयी व्यापक स्वरूपात जनजागृती करावी तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात यावे, असेही निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.
पुणे विधान भवन येथील झुंबर सभागृह येथे गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियासंदर्भात स्थापित राज्य समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे) तर आमदार नमिता मुंदडा, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, आरोग्य सेवा अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, सहसंचालक डॉ. सुनिता गोल्हाईत, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांचे प्रमुख, समिती सदस्या डॉ. संगीता चव्हाण, युनिसेफचे आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. मंगेश गढरी यांच्यासह तसेच समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, जिल्हस्तरीय समितीमार्फत मागील ३ वर्षातील राज्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्य विषयक समस्यांबाबत तपासणी करावी. खाजगी रुग्णालयात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत तपासणी करावी. रुग्णालयामार्फत अनावश्यक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत किंवा कसे या बाबतीत तपास करणे. अनावश्यक शस्त्रक्रियांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे आणि या समितीच्या वर्षातून कार्यक्रमाचे वेळापत्रक तयार करावे .
शासन ऊसतोड महिला कामगाराचे जीवनमान अधिक सुखकर करण्याकरिता प्रयत्नशील आहे. आरोग्य विभागाच्यावतीने सुमारे एक लाख ऊसतोड महिला कामगारांना आरोग्य सेवा पोहचविण्याचे काम केले आहे. या कामगारासोबत राज्यातील १७ जिल्ह्यातून ऊसतोडीकरिता स्थालांरित होणाऱ्या कामगारासोबत सुमारे ५ हजार मुले सोबत असतात, या मुलांच्या आरोग्य, शिक्षणाकरिता करावयाच्या उपाययोजना, मासिक पाळीच्यावेळी वापरण्यात येणारी आयुधे, सॅनिटरी नॅपकिन मोफत पुरवठा, अधिकच्या आरोग्य पुरविण्यासोबत आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. येत्या काळात सहकार विभाग, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, ग्रामविकास विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि यासंबंधित काम करणारे घटकांसोबत घेवून बैठक आयोजित करण्यात येईल. त्यापूर्वी समाजातील आरोग्य व महिला क्षेत्रात काम करणारे घटक, सामाजिक संघटनांनी पुढे येवून आपल्या सूचना मांडाव्यात, असेही आवाहन डॉ.गोऱ्हे यांनी केले.
*बीड जिल्हा प्रशासनाचा “मिशन साथी” स्त्युत्य उपक्रम*
जिल्हा परिषद बीडमार्फत स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या विविध आरोग्य विषयक समस्यांकरिता प्रायोगिकतत्वावर “मिशन साथी” स्त्युत्य उपक्रम आहे. या उपक्रमाअंतर्गत आरोग्य विभागमार्फत “आरोग्य साथी उपक्रम” सुरु करण्यात आले आहेत. ऊसतोड कामगारांची माहिती संकलित करण्यासोबतच त्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी जिल्हा, तालुका व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. या उपक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ७७० आरोग्य साथी असून त्यापैकी ४४६ चे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे, अशा प्रकारचे उपक्रम इतर जिल्ह्याने राबवावे, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या.
आमदार श्रीमती मुदंडा यांनी ऊसतोड महिला कामगारांच्या मुलाच्या आरोग्य व शिक्षणाबाबत सूचना केल्या. कामगारांकरिता करण्यात आलेल्या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी शासकीय पातळीवरुन होत आहे, कामगारांचे हीत लक्षात घेता साखर कारखाने आणि मुकादमांनी प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी समिती सदस्याने बैठकीच्या अनुषंगाने सूचना केल्या.
या बैठकीत डॉ. कंदेवाड यांनी जिल्ह्यानिहाय साखर कारखान्याची संख्या, ऊसतोड पुरुष व महिला कामगाराची संख्या, हंगाम काळात स्थालंतरीत होणारे कामगार, आरोग्य कृतीदल स्थापन केल्या गावांची संख्या, ऊसतोड कामगार तपासणी शिबीर, मासिक पाळी गर्भनिरोधक साधनांचा वापर, आरोग्य पत्रिका, आभा कार्डचे वितरण, रक्तक्षय बाधित महिला कामगारांची संख्या, गर्भवती ऊसतोडृ महिला कामगारांची संख्या, तपासणी केलेल्या गर्भवती महिलांची संख्या आदी बाबत माहिती दिली. तसेच बीडचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. यांनी बीड जिल्ह्याच्या अनुषंगाने माहिती दिली.
बैठकीत महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यात अग्रक्रमाने काम करण्याची आवश्यकता समोर आली.
