मौन का का आहे?,* *मधु किश्वर प्रकरण आणि सत्तेचा आरसा…*

*दिनांक ०४ एप्रिल २०२६.*
*भारतीय लोकशाहीची पायाभरणी ही विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सत्तेवर निर्भीड टीका करण्याच्या अधिकारावर उभी आहे. परंतु जेव्हा सत्तेच्या जवळ राहिलेली व्यक्तीच अचानक सत्तेविरुद्ध गंभीर आरोप करू लागते, तेव्हा तो विषय केवळ राजकीय चर्चेपुरता मर्यादित राहत नाही—तो संपूर्ण समाजाच्या विवेकबुद्धीला जागं करणारा ठरतो. सध्या चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे Madhu Purnima Kishwar.*
*मधु किश्वर या एक प्रख्यात लेखिका, संपादक, स्त्रीवादी विचारवंत आणि समाजशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी १९७८ साली ‘मानुषी’ या नियतकालिकाची स्थापना करून स्त्री-अधिकार, सामाजिक न्याय आणि भारतीय संस्कृती यांवर सखोल विचार मांडले. त्यांचे शैक्षणिक आणि बौद्धिक योगदान मोठे आहे. विशेष म्हणजे, एकेकाळी त्या Narendra Modi यांच्या समर्थकांमध्ये अग्रस्थानी होत्या. त्यांच्या “Modi, Muslims and Media” या पुस्तकातून त्यांनी मोदींची प्रतिमा विकासाभिमुख आणि समजूतदार नेता म्हणून उभी करण्याचा प्रयत्न केला होता.*
*मात्र, आज परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली दिसते. मधु किश्वर यांनी अलीकडे केलेले आरोप केवळ राजकीय नाहीत, तर नैतिक आणि संस्थात्मक स्तरावर प्रश्न उपस्थित करणारे आहेत. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे सत्ताधारी व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर, पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावर गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.*
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी प्रश्न अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. गेल्या काही वर्षांत शेतकरी संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसते. शेतीमालाला योग्य भाव, हमीभावाची अंमलबजावणी आणि बाजारव्यवस्थेतील पारदर्शकता यांसारख्या मूलभूत मागण्या प्रलंबित राहिल्या. याच काळात मोठ्या उद्योगसमूहांचा, विशेषतः अदानी आणि अंबानी यांसारख्या उद्योगपतींचा प्रभाव वाढत गेल्याची चर्चा सातत्याने होत आहे.
शेतकरी संघटनांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर साठवणूक व्यवस्था उभारून बाजारभाव नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न झाला. शेतमालाचे भाव कमी करून तोच माल नंतर अधिक किमतीत विकला जाणे, ही एक प्रकारची आर्थिक साखळी तयार झाली. या प्रक्रियेमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत गेला, कर्जबाजारी झाला आणि आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयाकडे ढकलला गेला. हा केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि मानवी संकट आहे.
अशा परिस्थितीत मधु किश्वर यांच्यासारख्या व्यक्तीने आवाज उठवणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, प्रश्न असा निर्माण होतो की—भारतीय माध्यमे, जी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात, ती या विषयावर मौन का बाळगून आहेत? जर आरोप चुकीचे असतील, तर माध्यमांनी त्यांचे खंडन करायला हवे. आणि जर त्यात तथ्य असेल, तर त्याला पाठिंबा देऊन सत्य जनतेसमोर आणायला हवे.
आज भारतातील शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगार वर्ग हा या चौथ्या स्तंभाकडे आशेने पाहत आहे. कारण शेती संकटात आली, तर देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होते. रुपयाची किंमत घसरते, बाजार अस्थिर होतो आणि देशाच्या प्रगतीला मोठा धक्का बसतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ शेतकऱ्यांचा नाही, तर संपूर्ण देशाच्या भवितव्याशी निगडित आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष, माध्यमे आणि सोशल मीडिया यांची जबाबदारी अधिक वाढते. त्यांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्भीडपणे प्रश्न विचारले नाहीत, तर भविष्यात निर्माण होणाऱ्या संकटांसाठी तेही तितकेच जबाबदार ठरतील.
मधु किश्वर या एक महिला असूनही निर्भीडपणे पुढे येऊ शकतात, तर देशातील इतर माध्यमे आणि बौद्धिक वर्ग गप्प का? हा प्रश्न आज सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे. जर त्या चुकीच्या असतील, तर त्यांना विरोध व्हावा; आणि जर त्या योग्य असतील, तर त्यांना पाठिंबा मिळावा—हेच लोकशाहीचे तत्त्व आहे.
शेवटी, हा विषय केवळ एका व्यक्तीपुरता किंवा एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे आपल्या लोकशाहीच्या पारदर्शकतेचा, नैतिकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा. आज गरज आहे ती भावनिक प्रतिक्रिया देण्याची नाही, तर विवेकाने विचार करण्याची. प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही, भारतीय घटनेने दिलेली ती एक सामूहिक जबाबदारी आहे आणि—तो लोकशाहीचा पाया आहे.
जय किसान जय संविधान.