पुणे, १० जून, २०२६: महाराष्ट्रातील आपला प्रमुख इंटीग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (आयव्हीडीपी) (एकात्मिक ग्रामविकास उपक्रम) अधिक प्रबळ करत टाटा मोटर्स फाउंडेशने पुणे जिल्ह्यातील पांचाळे व कुशिरे ग्रामपंचायतींमधील ७,००० व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. हा उपक्रम कंपनीच्या प्रमाणित समन्वय-केंद्रित ग्राम विकास मॉडेलची पुनरावृत्ती आहे, जो सर्वप्रथम पालघर जिल्ह्यामध्ये राबवण्यात आला होता आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांशी संलग्न आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये या उपक्रमाने स्थानिक प्रशासनाला बळ दिले आहे, जीवनाश्यक सेवा अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि तळागाळापासून शाश्वत व समुदाय-केंद्रित परिवर्तनाला चालना दिली आहे.
या दोन ग्रामपंचायतींमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी समुदाय वास्तव्यास आहे, ज्यांना विकासाच्या अनेक एकमेकांशी संबंधित आव्हानांचा सामना करावा लागतो, जसे हंगामी स्वरूपाची तीव्र पाणीटंचाई, मर्यादित प्रमाणात प्राथमिक आरोग्यसेवा आणि स्वयंपाकासाठी लाकडावर (सरपण) अवलंबून राहावे लागल्यामुळे उद्भवणारे आरोग्यसंबंधित आजार. गावामधील व्यक्तींचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ३५,००० रूपये आहे, ज्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून राहावे लागते आणि उदरनिर्वाहाच्या संधी देखील मर्यादित आहेत. शिक्षणाचा अभाव, सरकारी योजनांची माहिती न मिळणे आणि डिजिटल सुविधांचा अभाव यांमुळे हा भाग विकासापासून मागे राहिला आहे.
टाटा मोटर्सने शाश्वत ट्रस्ट जुन्नर आणि बीएआयएफ यांच्यासोबत सहयोगाने या भागातील मुलभूत समस्या सोडवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी त्यांनी समन्वय-आधारित ग्रामीण विकास पद्धतीचा अवलंब केला आहे. यामध्ये सार्वजनिक संसाधनांचे संवर्धन, आदिवासी समुदायांना वन हक्क मिळवून देणे, शासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि आरोग्य, शिक्षण, उदरनिर्वाह व पाणी या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी करत शाश्वत व समुदाय-केंद्रित परिवर्तनाला चालना देणे यांचा समावेश आहे.
या विस्तारीकरणाबाबत मत व्यक्त करत विनोद कुलकर्णी, CEO, टाटा मोटर्स फाउंडेशन म्हणाले, ”इंटीग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण विकासाचा शाश्वत, विस्तारित व यशस्वी मॉडेल आहे. या उपक्रमाने पालघर जिल्ह्यामध्ये परिवर्तनात्मक व सर्वोत्तम परिणाम घडवून आणला आहे. या यशामधून प्रेरणा घेत आम्ही या उपक्रमाचा विस्तार केला आहे, ज्यासह पुणे जिल्ह्याच्या आदिवासी भागांमधील ७,००० व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. सामाजिक उपक्रम आणि विद्यमान सरकारी योजनांना एकत्र करत आम्ही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शाश्वत परिवर्तनासाठी समुदाय-मालकीचा, विकासात्मक आराखडा तयार करत आहोत.”
आयव्हीडीपीची पांचाळे व कुशिरे ग्रामपंचायतींमध्ये अंमलबजावणी केली जात असताना या उपक्रमाचा प्रभाव या गावांपलीकडे देखील दिसून येतो. हब-अँड-स्पोक दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून टाटा मोटर्सने आसपासच्या गावांना पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा केंद्रे, शेतकरी समूह आणि बाजारपेठ उपलब्धतेमधून फायदा मिळण्याची देखील खात्री घेतली आहे. परिणामत: या सर्वांगीण ग्रामीण विकास मॉडेलमुळे दुर्गम आदिवासी पाड्यांमधील सुमारे २०,००० लोकांपर्यंत हा सकारात्मक बदल पोहोचत आहे.
२०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेला आयव्हीडीपी आदर्श व विस्तारित करण्यायोग्य ग्रामीण विकास आराखडा बनला आहे, ज्यामध्ये मनरेगा (MGNREGA), जल जीवन मिशन आणि प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना अशा सरकारी योजनांचा समावेश आहे. या उपक्रमामुळे विविध सस्टेनेबल डेव्हलमेंट गोल्स (एसडीजी) पूर्ण होण्यास मदत होत आहे. चार राज्यांमधील २४ ग्रामपंचायतींमध्ये उपस्थितीसह टाटा मोटर्स फाउंडेशन विविध राज्य सरकारांसोबत सहयोगाने काम करत या मॉडेलला ग्रामीण स्तरावर अधिक विकसित करत आहे, ज्यामुळे संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्थेमध्ये पद्धतशीर परिवर्तन घडवून आणता येईल.
सर्वसमावेशक विकासाप्रती आपल्या सखोल कटिबद्धतेला अधिक दृढ करत टाटा मोटर्सचे सीएसआर उपक्रम आर्थिक वर्ष २५ मध्ये १४.७८ लाख व्यक्तींपर्यंत पोहोचले, ज्यामध्ये ५६ टक्के व्यक्ती अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमधील होते. एकट्या आयव्हीडीपीने उत्तम कामगिरी केली आहे, जेथे कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये २० टक्के वाढ झाली आहे, कृषी उत्पादनामध्ये ३० टक्के वाढ झाली आहे आणि ५० लखपती शेतकरी तयार झाले आहेत, ज्यामधून या उपक्रमाची परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता दिसून येते.
पुण्यामध्ये आयव्हीडीपीचे प्रमुख प्रभाव
· धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांमध्ये ७० टक्के घट झाली आहे.
· शालेय विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत २५ टक्के वाढ झाली आहे.
· कुटुंबांच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नात ३० टक्के वाढ झाली आहे.
· स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा वापर सुरू झाल्यामुळे महिलांचे कष्ट कमी झाले आणि त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा झाली. तसेच, यामुळे कुटुंबांची वर्षाला सुमारे १२,००० रुपयांची बचत होत आहे.
· डिजिटल सेवा केंद्रे आणि बियाणे बँकांमुळे डिजिटल तफावत कमी झाली आहे, तसेच सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणे सोपे झाले आहे.
· ग्रामसभांमध्ये आता संपूर्ण समाजाची उपस्थिती असते आणि महिलांसाठी स्वतंत्र महिला सभा आयोजित केल्या जातात.
