पुणे : ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेद्वारे पुण्याला जागतिक दर्जाचे शहर बनवू, असे आश्वासन केंद्रातील मोदी सरकारने दिले आणि प्रत्यक्षात मात्र, ती योजना गुंडाळून पुणेकरांची फसवणूक केली, याबद्दल भाजपच्या नेत्यांनी पुणेकरांची माफी मागायला हवी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेचा प्रारंभ पंतप्रधान मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून केला. या निमित्ताने बालेवाडी येथे एक इव्हेंटच साजरा केला. काँग्रेस आघाडी सरकारचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग सरकारने शहरांच्या सुधारणांसाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना (जेएनयूआरएम) ही चांगली चाललेली योजना सरकारने बंद केली आणि स्मार्ट सिटी योजना ही योजना आणली. ही योजना तकलादू आहे, हे पहिल्या दोन, तीन वर्षातच उघड झाले होते. बाणेर-बालेवाडी हा भाग पहिला टप्पा म्हणून जाहीर केला. पण हा टप्पा कधीच पूर्ण झाला नाही. या योजनेत पुण्याची निवड झाली तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला होता. आता ती योजना मोदी सरकारनेच गुंडाळली गेली आहे आणि भाजपचे नेते मंडळी मूग गिळून गप्प बसली आहेत, पुण्यात केंद्रीय राज्यमंत्री, राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री, एक राज्यसभा सदस्य, एक उच्च शिक्षण मंत्री आणि भाजपचे पाच आमदार आहेत. या सगळ्यांनी एकत्रितपणे स्मार्ट सिटी योजना गुंडाळल्याबद्दल पुणेकरांची जाहीर माफी मागायला हवी, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने पुणे स्मार्ट सिटी डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी अधिकृतपणे बंद केली आहे. योजना सुरू करताना पंतप्रधान मोदींनी गाजावाजा केला आणि बंद करताना गुपचूपपणे केली, यातून मोदी सरकारची फसवेगिरीची वृत्ती दिसून येते. गेल्या ११ वर्षात स्मार्ट सिटी योजनेद्वारे ९८० कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, यातून पुणेकरांना मुलभूत सुविधा मिळालेल्याच नाहीत, त्यामुळे भाजप नेत्यांनी या कोट्यवधी रुफयांच्या खर्चाचा तपशील द्यायला हवा, अशी मागणी मोहन जोशी यांनी केली आहे.
स्मार्ट सिटी, मुठा, मुळा नदी सुधार योजना, सांडपाण्याचा फेरवापर करण्यासाठी ‘जायका’ प्रकल्प, या योजनांमध्ये उदघाटने करणे, गाजावाजा करणे या व्यतिरिक्त मोदी सरकारने काहीही केलेले नाही, फक्त जुमलेबाजी केली आहे, अशी टीका मोहन जोशी यांनी पत्रकात केली आहे.
