धातूंना लागणारा गंज केवळ पूल, इमारती आणि यंत्रसामग्रीचे आयुष्य कमी करत नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही दरवर्षी मोठा फटका देत आहे. नोमुराच्या एका अहवालानुसार, गंजामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे ₹14 लाख कोटींचे नुकसान होते. ही रक्कम देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 4.3 टक्के इतकी आहे.
हे नुकसान केवळ खराब झालेल्या संरचनांच्या दुरुस्तीपुरते मर्यादित नाही. यामध्ये यंत्रे आणि उपकरणे वेळेपूर्वी बदलणे, औद्योगिक उत्पादनात व्यत्यय येणे, वारंवार देखभाल करावी लागणे, सेवा खंडित होणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर कालावधी कमी होणे यामुळे होणाऱ्या खर्चाचाही समावेश आहे.
गंजाचा सर्वाधिक परिणाम वीजनिर्मिती आणि वीज पारेषण क्षेत्रावर होत असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर दूरसंचार, वाहन उद्योग, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे या क्षेत्रांचा क्रमांक लागतो. पूल, महामार्ग, बंदरे, विजेचे खांब आणि मनोरे, रेल्वे संरचना, औद्योगिक प्रकल्प आणि सरकारी इमारतींवरील गंज आर्थिक नुकसान वाढवण्याबरोबरच सुरक्षिततेशी संबंधित धोकेही निर्माण करतो.
गंज रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्यास भारताला सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 1.5 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक लाभ मिळू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुरुस्ती आणि उपकरणे बदलण्याचा खर्च कमी होईल, विद्यमान मालमत्तेचे आयुष्य वाढेल आणि नव्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अधिक काळ लाभ मिळू शकेल.
देशातील विविध भागांमध्ये हवामानाची परिस्थिती वेगवेगळी असतानाही गंजापासून संरक्षणासाठी अनेकदा जवळपास समान निकष वापरले जातात, हे एक मोठे आव्हान आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये मीठ आणि आर्द्रता, जास्त पावसाच्या प्रदेशांमध्ये सतत पाण्याचा संपर्क, तर औद्योगिक भागांमध्ये प्रदूषणामुळे गंजाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होते. त्यामुळे सर्व प्रदेशांसाठी एकसारखी संरक्षण व्यवस्था पुरेशी ठरू शकत नाही.
स्थानिक हवामान आणि परिस्थितीनुसार वेगवेगळे संरक्षण निकष निश्चित करणे, ठरावीक कालावधीनंतर गंजाची तपासणी करणे आणि खरेदी प्रक्रियेत केवळ सुरुवातीच्या किंमतीऐवजी मालमत्तेच्या संपूर्ण आयुष्यातील खर्चाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
जस्ताचा संरक्षक थर चढवण्यासारख्या टिकाऊ तंत्रज्ञानाकडे अतिरिक्त खर्च म्हणून नव्हे, तर दीर्घकालीन बचत आणि सुरक्षिततेसाठी केलेली गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे. भारतात वेगाने सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रकल्पाच्या नियोजन आणि आराखड्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच गंज प्रतिबंधाचा समावेश करणे आर्थिक बचत, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि मालमत्तेच्या दीर्घायुष्यासाठी महत्त्वाचे ठ
रणार आहे.
