पुणे, दि. ३० (जिमाका) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार, कारागीर, संस्था व बचत गटांनी लाभ घेऊन स्वयंरोजगारासह रोजगार निर्मिती करावी, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी रमेश सुरूंग यांनी केले आहे.
या योजनेंतर्गत उत्पादन उद्योगांसाठी १ लाख ते १०० लाख रुपयांपर्यंत, तर सेवा उद्योग व कृषीपूरक सेवा उद्योगांसाठी १ लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्प कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सेवा उद्योगासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत, तर उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत मार्जिन मनी अनुदान देण्यात येते. उर्वरित प्रकल्प रक्कम कर्ज स्वरूपात परतफेड करावयाची असते. तसेच नवीन सेवा उद्योग, उत्पादन उद्योग आणि ई-रिक्षा तसेच ई-ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायालाही या योजनेत प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
योजनेसाठी अर्जदार हा स्थानिक रहिवासी असावा व त्याचे कोणतेही स्थायी उत्पन्न नसावे. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. शासनाच्या अन्य कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. केवळ नवीन उद्योजक, कारागीर, संस्था व बचत गट या योजनेस पात्र राहतील. १० लाख रुपयांवरील उत्पादन उद्योग प्रकल्प तसेच ५ लाख रुपयांवरील सेवा व कृषीपूरक उद्योग प्रकल्पांसाठी अर्जदार किमान आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबातील (पती-पत्नी) केवळ एका व्यक्तीस या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
अर्जासोबत आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र अथवा अधिवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, ग्रामसेवकांचा लोकसंख्येचा दाखला, प्रकल्प अहवाल, विहित नमुन्यातील इंग्रजीतील अंडरटेकिंग, पॅन कार्ड, गुणपत्रिका व छायाचित्र जोडणे आवश्यक आहे.
इच्छुकांनी maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करताना KVIB या एजन्सीची निवड करावी. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका पर्यवेक्षक उद्योग किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधावा. कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीमार्फत संपर्क करू नये. अशा व्यक्तींमार्फत फसवणूक झाल्यास कार्यालय जबाबदार राहणार नसल्याचेही श्री. सुरूंग यांनी स्पष्ट केले आहे.
00000
