पुणे, दि. ३ : भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालय यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बालविकास विभाग आणि राज्य दत्तक संसाधन संस्था (SARA), महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष गरजा असलेल्या (दिव्यांग) बालकांना सुरक्षित, प्रेमळ आणि आधार देणाऱ्या कुटुंबाचा लाभ मिळावा, तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाने (CARA) पश्चिम विभागीय सल्लागार कार्यशाळा पुण्यात संपन्न झाली. दत्तक प्रक्रिया, बाल पुनर्वसन आणि कुटुंबाधारित संगोपनाबाबत अनुभवांची देवाणघेवाण आणि समन्वयासाठी ही कार्यशाळा महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास श्रीमती सक्सेना यांनी व्यक्त केला.
यावेळी राज्य दत्तक संसाधन संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावना सक्सेना, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवाडे, महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्त वर्षा लड्डा, उपायुक्त वर्षा पवार तसेच पश्चिम विभागातील महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तसेच दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा सहभाग असलेल्या या कार्यशाळेत ७४ हून अधिक जिल्ह्यांमधील सुमारे १५० संबंधित घटक उपस्थित होते.
श्रीमती सक्सेना यांनी विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या दत्तक प्रक्रियेला अधिक व्यापक करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि समन्वित प्रयत्नांची गरज व्यक्त करुन सन २०२५-२६ मध्ये विशेष गरजा असलेल्या ३९४ बालकांना दत्तक देण्यात आले, तर २०२४-२५ मध्ये ही संख्या ३१३ होती. यापुर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रादेशिक कार्यशाळांमुळे दत्तक प्रक्रियेत २५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्रीमती लड्डा म्हणाल्या, दत्तक प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. अनाथ बालकांना हक्काच घर मिळवून देण हा शासनाचा उद्देश आहे. नात्यांमध्ये दत्तक प्रक्रिया करतानाही कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रक्रियेमध्ये पदत्तक प्रक्रियेला सुलभता येण्यासाठी या कार्यशाळेच्या माध्यमातून आलेल्या सूचनांचा विचार करुन कार्यपद्धती ठरविण्यात येईल. कार्यशाळेतून प्राप्त झालेल्या शिफारशी भविष्यातील हस्तक्षेप, कुटुंबाधारित संगोपनाचा विस्तार आणि विविध संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
कार्यशाळेत राज्य दत्तक संसाधन संस्था, विशेषीकृत दत्तक संस्था, बाल संगोपन संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि बाल संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी झाले. वैद्यकीय मूल्यांकन, कायदेशीर व प्रक्रियात्मक बाबी, आर्थिक अडचणी, तक्रार निवारण आणि विविध विभागांमधील समन्वय यावर चर्चा करण्यात आली.
बाल संरक्षण आणि आरोग्य यंत्रणांमधील समन्वय अधिक मजबूत करून बालकांचे वेळेवर वैद्यकीय मूल्यांकन, आवश्यक मदत आणि दत्तक प्रक्रिया सुरळीत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. सहभागींच्या गटचर्चेत दत्तक प्रक्रियेबाबत जनजागृती वाढविणे, क्षेत्रीय पातळीवरील अडचणी दूर करणे आणि विशेष गरजा असलेल्या बालकांचे कायमस्वरूपी कुटुंबांमध्ये पुनर्वसन करण्यासाठी कृतीशील व कालबद्ध उपाययोजनांवरही चर्चा झाली.
यावेळी विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या यशस्वी दत्तक प्रक्रियेवर आधारित लघुपटाचेही अनावरण करण्यात आले. कुटुंबाधारित संगोपनामुळे बालकांच्या जीवनात होणारा सकारात्मक बदल, तसेच जनजागृती, स्वीकार आणि समुदायाच्या सहकार्याचे महत्त्व या लघुपटातून अधोरेखित करण्यात आले.
*महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे* : विशेष गरजा असलेल्या बालकांना कायमस्वरूपी, प्रेमळ आणि आधार देणारे कुटुंब मिळण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्रितपणे काम करावे. विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या, समावेशक आणि बालकेंद्रित दृष्टिकोनातून दत्तक प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याच्या सामूहिक संकल्प करण्याचे त्यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे सहभागींना आवाहन केले.
000
