*सकाळी १०.३० वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी-उमेदवारांशी संवाद*
*जिल्हाधिकारी कार्यालयात ७ ते १० सप्टेंबरदरम्यान विशेष कक्ष स्थापन*
पुणे, दि. ५ : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी तसेच अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करून परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय घेण्यात येणार आहेत.
या अनुषंगाने समितीचे अध्यक्ष व सदस्य शनिवार, दि. १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे येथे भेट देणार असून, यावेळी विद्यार्थी व परीक्षार्थींशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना व अभिप्राय जाणून घेण्यात येणार आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील नागरिक व संबंधित घटकांना आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती व निवेदने सादर करता यावीत यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष सोमवार, दि. ७ सप्टेंबर ते गुरुवार, दि. १० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत राहणार आहे.
*सूचना व अभिप्राय सादर करण्याचा तपशील*
नोडल अधिकारी : निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे
प्रत्यक्ष सादरीकरणाचे ठिकाण : करमणूक कर शाखा, ‘बी’ विंग, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे
ई-मेल : examcollectorpune@gmail.com
कालावधी : दि. ७ ते १० सप्टेंबर २०२६, सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत.
ज्या नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, त्यांनी विहित मुदतीत आपले लेखी अभिप्राय वरील ई-मेलवर पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
*या विषयांवर सूचना अपेक्षित*
विद्यमान परीक्षा प्रणाली तसेच राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत. परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबतही सूचना अपेक्षित आहेत.
प्रश्नपत्रिका तयार करणे व मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित प्रश्नपत्रिकांचे वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा यांचा आढावा घेण्यासाठी सूचना मागविण्यात येणार आहेत. तसेच डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबतही अभिप्राय घेण्यात येणार आहेत.
प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर यांसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व संबंधितांची उत्तरदायित्व निश्चित करण्याबाबतही सूचना विचारात घेतल्या जाणार आहेत. इतर राज्ये अथवा देशांतील यशस्वी व सुरक्षित परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास, परीक्षा केंद्रांसाठी किमान पायाभूत सुविधा व सुरक्षितता मानके, विविध शासकीय यंत्रणांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था याबाबतही सूचना अपेक्षित आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहेत. समिती या सूचनांचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.
