पुणे, दि. १४ : केंद्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विविध कृषी घटकांसाठी अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वैभव तांबे यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-सूक्ष्म सिंचन, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना या योजनांचा यामध्ये समावेश आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक लाभार्थ्यांना ८० टक्के, तर बहुभूधारक लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ९० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत डाळिंब फळबागांसाठी गारपीटरोधक जाळी, द्राक्षांसाठी प्लास्टिक आच्छादन, शेततळे अस्तरीकरण, कांदा चाळ तसेच भाजीपाला रोपवाटिका यांसारख्या घटकांसाठी अनुदान देण्यात येते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ४० टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्यात येते.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत हरितगृह, शेडनेटगृह, प्लास्टिक मल्चिंग, तुषार सिंचन उपकरणे, शेततळे अस्तरीकरण, सामूहिक शेततळे, यांत्रिकीकरण, कांदा चाळ तसेच काढणीपश्चात व्यवस्थापन अशा विविध घटकांसाठी अनुदान उपलब्ध आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ४० टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्यात येते.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी आकारमानानुसार १४ हजार ४३३ रुपयांपासून ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करताना सर्व माहिती अचूक भरावी. त्यामुळे अर्ज मंजूर होण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. अर्ज करताना आधार संलग्न बँक खाते तपशीलासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.
शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन अर्ज करावा. अर्ज सादर करताना ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर अर्जांचा विचार करण्यात येतो. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत.
अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्यास त्यांनी आपल्या परिसरातील सामूहिक सेवा केंद्र अथवा संबंधित कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
०००
