पुणे – सामायिक सातबारा बाबत दि. १९ ऑक्टोबर २०२६ च्या परिपत्रकामुळे शहरी भागात निर्माण होणाऱ्या अडचणी व उपाययोजनेबाबत एक निवेदन माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे आणि मुकारी अलगुडे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केले आहे.या निवेदनात म्हटले आहे की महसूल विभागाने दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सामायिक ७/१२ वरील व्यवहारांसाठी सर्व सह-हिस्सेदारांची संमती / ‘क’ प्रत बंधनकारक केल्याचा निर्णय घेतला आहे. फसवणूक रोखण्याचा आपला हेतू स्वागतार्ह असला तरी या निर्णयामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर इत्यादी सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण होणार आहेत, ही वस्तुस्थिती आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो.
*प्रत्यक्ष अडचणी:*
१. शहर व परिसरातील हजारो अनधिकृत लेआउटमध्ये एका सातबारावर ५० ते १०० जणांची नावे आहेत. फाळणी बारा झालेला नाही. अशा ठिकाणी सर्वांचे NOC मिळवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे.
२. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे कन्व्हेन्स डीड, सोसायटी ट्रान्स्फर, पुनर्विकासाचे दस्त पूर्णपणे ठप्प होतील.
३. दस्त नोंदणी थांबल्यास शासनाचे मुद्रांक व नोंदणी शुल्काचे हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडेल.
*आमच्या विनंतीच्या मागण्या:*
१. महापालिका / नगरपालिका हद्दीतील मिळकतींना या परिपत्रकातून तात्पुरती सूट द्यावी किंवा दि. ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी.
२. जिथे ५ पेक्षा जास्त सह-हिस्सेदार आहेत तिथे ७५% संमतीवर दस्त नोंदणीला मान्यता द्यावी.
३. Deemed Conveyance आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कन्व्हेन्स डीडला या नियमातून पूर्णपणे वगळावे.
४. ‘क’ प्रत मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करून १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश भूमि अभिलेख विभागाला द्यावेत.
तरी आपण या विषयात सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी विनंती केली आहे.तसेच या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र शासनाचे महसूल विभाग अपर मुख्य सचिव आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांना पाठविल्या आहेत.
