प्रमुख अधिकारी आपल्या एजंटिक सुरक्षेचे वर्णन “प्रस्थापित” असे करतात. पण त्यामागील नियंत्रण वेगळेच वास्तव दर्शवतात.
भारत, बुधवार, १८ नोव्हेंबर २०२६: सर्व्हिसनाऊचे नवीन संशोधन ‘डिप्लॉइड बट अनगव्हर्न्ड: द स्टेट ऑफ एजंटिक सिक्युरिटी इन इंडिया’नुसार, गेल्या वर्षभरात भारतातील ९२ टक्के कंपन्यांना एजंटिक सुरक्षा घटनांचा (एआय एजंट्सशी संबंधित सुरक्षा धोके) सामना करावा लागला, पण त्यापैकी केवळ ३६ टक्के कंपन्या २४ तासांच्या आत त्यावर नियंत्रण मिळवू शकल्या. हे संशोधन ५०० सुरक्षा प्रमुखांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे.
“एआय एजंट्स आता भारतीय उद्योगांच्या कार्यपद्धतीचा अविभाज्य भाग बनले आहेत, पण सुरक्षेने त्यानुसार वेग घेतलेला नाही. जे तुम्हाला दिसत नाही, त्याचे तुम्ही संरक्षण किंवा नियंत्रण करू शकत नाही. प्रत्येक एजंट एकाच ठिकाणी नोंदणीकृत, मालकीहक्कासह आणि दृश्यमान असला पाहिजे, तसेच त्यावर स्वयंचलित नियंत्रण आणि मशीनच्या वेगाने प्रतिसाद देण्याची यंत्रणा असावी, ज्यामुळे सिक्युरिटी टीम्स समस्या ओळखू शकतील आणि वेळेवर त्यावर नियंत्रण मिळवू शकतील,” असे सर्व्हिसनाऊचे भारत आणि सार्कमधील जीव्हीपी आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर कुलमीत बावा म्हणाले.
सुरक्षेचा आत्मविश्वास नियंत्रणाच्या पुढे धावत आहे
भारतातील निम्म्या सुरक्षा प्रमुखांनी आपल्या एजंटिक सुरक्षेचे वर्णन ‘प्रस्थापित’ असे केले असले, तरी या संशोधनातून दिसून आले आहे की, एजंटिक सुरक्षेचा पाया अद्याप असमान आहे:
केवळ १९ टक्के कंपन्यांमध्ये एजंटिक एआय सुरक्षा प्रशासनासाठी एकच जबाबदार व्यक्ती नियुक्त केलेली आहे.
केवळ १८ टक्के कंपन्यांकडे त्यांच्या एजंट्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी एकीकृत, सिंगल-इंटरफेस दृश्यमानता आहे.
केवळ ३० टक्के कंपन्या स्वयंचलित डिप्लॉयमेंट गेट लागू करतात, जे सुरक्षा तपासणी पूर्ण होईपर्यंत एजंट्सना कार्यान्वित होण्यापासून रोखते.
केवळ ४७ टक्के कंपन्या मागणीनुसार संपूर्ण पुरावा पॅकेज सादर करू शकतात.
निदान स्वयंचलित आहे, पण प्रतिसाद अजूनही मॅन्युअल आहे
मानवी देखरेख हा एक महत्त्वाचा सुरक्षा उपाय असला, तरी जिथे एआय एजंट्स सतत आणि मशीनच्या वेगाने काम करतात, तिथे संरक्षणाची एकमेव फळी असू शकत नाही. भारतातील जवळपास निम्म्या कंपन्यांकडे (५१ टक्के) एआय एजंटच्या असामान्य वर्तनाचे रिअल-टाइम निदान करण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा आहे. पण, ६७ टक्के कंपन्या एखादा एजंट असामान्य वर्तन करतो तेव्हा स्वयंचलितपणे कारवाई करू शकत नाहीत. यातून धोका ओळखणे आणि त्यावर प्रतिसाद देणे यातील तफावत स्पष्ट होते.
केवळ ४६ टक्के कंपन्या एजंट डेव्हलपमेंट सुरू होण्यापूर्वी सिक्युरिटी टीमला सहभागी करून घेतात, ज्यामुळे सुरक्षेचे नियम तयार होण्यापूर्वी अनेक एजंट्स डिझाइन आणि तयार केले जातात. हा धोका केवळ आयटीपुरता मर्यादित नाही: ८३ टक्के कंपन्या ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजी (ओटी) किंवा प्रत्यक्ष भौतिक वातावरणात कार्य करणारे किंवा त्यांच्याशी संवाद साधणारे एआय एजंट्स चालवतात आणि त्यापैकी केवळ २९ टक्के कंपन्यांकडे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन आराखडा तयार आहे.
“शॅडो एआय”ची समस्या
गेल्या १२ महिन्यांत ३७ टक्के कंपन्यांना काही एआय एजंट्स प्रत्यक्ष कामकाजात (प्रॉडक्शनमध्ये) कार्यरत असल्याचे आढळले, ज्यांची कधीही नोंदणी झालेली नव्हती किंवा सिक्युरिटी टीम्सना त्यांची माहिती नव्हती. हे अनोंदणीकृत एजंट्स एक गंभीर धोका (ब्लाइंड स्पॉट) आहेत: ज्या गोष्टी दिसत नाहीत, त्यांचे प्रशासन कंपन्या करू शकत नाहीत.
ऑक्टोबर २०२६ मधील एआय एजंट्सवरील सीईआरटी-इनच्या (इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) अॅडव्हायझरीने (सीआयएडी-२०२६-००४९) भारतातील कंपन्यांच्या अजेंड्यावर एजंट दृश्यमानता आणि नियंत्रणाचा मुद्दा आणला आहे. सर्व्हिसनाऊच्या या संशोधनामध्ये कंपन्या आपल्या स्वतःच्या एजंट्सवर किती चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवू शकतात आणि त्यांचे प्रशासन करू शकतात याचा आढावा घेण्यात आला आहे. सीईआरटी-इनच्या २०२२ च्या निर्देशांनुसार, भारतातील कंपन्यांना सायबर घटनांची माहिती मिळाल्यापासून सहा तासांच्या आत त्यांचा अहवाल देणे देखील बंधनकारक आहे.
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी ४३ टक्के कंपन्या एकीकृत प्लॅटफॉर्मवर एजंटिक सुरक्षा चालवतात, त्यांची कामगिरी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक चांगली असल्याचे दिसून आले आहे: ६२ टक्के कंपन्यांकडे एजंटच्या असामान्य वर्तनासाठी स्वयंचलित रिअल-टाइम अलर्ट्स आहेत (इतर कंपन्यांतील ४३ टक्क्यांच्या तुलनेत), ४५ टक्के कंपन्या एजंटकडून होणाऱ्या धोरणांच्या उल्लंघनावर स्वयंचलितपणे सुधारणात्मक कारवाई करतात (२४ टक्क्यांच्या तुलनेत) आणि ५१ टक्के कंपन्या पुराव्यांचे सातत्यपूर्ण संकलन करतात (४३ टक्क्यांच्या तुलनेत).
ही तफावत दूर करण्याची सुरुवात नेमके काय कार्यरत आहे हे जाणून घेण्यापासून होते. कंपन्यांकडे त्यांच्या एआय एजंट्सची संपूर्ण नोंद असणे, एजंट्स व ओळख यांचा एकत्रित आढावा असणे आणि त्यांच्या प्रशासनासाठी एक जबाबदार प्रमुख नियुक्त असणे आवश्यक आहे. अहवालाचे संपूर्ण निष्कर्ष जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा – Deployed but Ungoverned: The State of A
gentic Security in India.


