पुणे, १० फेब्रुवारी: संवाद हा दोन व्यक्ती, वर्ग आणि समुदायांमध्ये सेतूचे काम करतो. सभ्य समाजात संवादातूनच वाद सोडविता येतात, अन संवादानेच लोकशाहीच्या धमन्यातील रक्त कायम सळसळते राहू शकते. असे विचार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा यांनी व्यक्त केले.
एमआयटी डब्लयूपीयू येथे राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, भारत यांच्या तर्फे आमदारांसाठी आयोजित केलेल्या कायदेकर्त्यांसाठी लीडरशिप कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम च्या समारोप समारंभात ते स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन : मीडिया प्रभावीपणे हाताळणे या विषयावर मार्गदर्शन करत होते.
या प्रसंगी मेघालय विधानसभेचे अध्यक्ष थॉमस संगमा, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष प्रा.राम शिंदे, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे, लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीचे माजी संचालक संजीव चोप्रा, मार्केटिंग आणि ब्रँडिग तज्ज्ञ सिद्धार्थ नारायण, परिषदेचे संस्थापक निमंत्रक डॉ. राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस आणि डॉ.परिमल माया सुधाकर हे उपस्थित होते.
या प्रसंगी एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे माजी विद्यार्थी आणि आमदार हेमंत ओगले यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. तसेच परिषदेत सहभागी आमदारांना प्रमाणपत्र देण्यात आली.
पवन खेरा म्हणाले, राजकारणात संवाद अत्यंत आवश्यक असून, एकमेकांचे दृष्टीकोन व विचार समजून घेतल्यावरच समाज गतिशील रहातो. देशात अनेक विचार, मतप्रवाह वाहतात. प्रत्येक विचार मौल्यवान आहे. मनाची कवाडे उघडून तो खुल्या मनाने ग्रहण केला पाहिजे. बोलण्यापेक्षाही ऐकणे हा संवादाचा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. ऐकण्याची क्षमता वाढविल्याने आपली वाणी प्रखर होते. न ऐकणारे नेते हे जास्त काळ लोकांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. ही लोकशाहीची ताकद आहे. त्यामुळे मतदारांचे ऐकल्यास लोकप्रतिनिधीचे, त्यांच्या पक्षाचे व पर्यायाने समाजाचे भवितव्य उज्वल होईल.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे म्हणाल्या, विधानसभेत सार्वजनिक प्रश्न मांडण्यासाठी आमदारांकडे १६-१७ प्रकारची साधने असतात. तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी प्रश्न आणि स्थगन प्रस्ताव. यांचा योग्य व प्रभावी वापर केला तर लोकांच्या समस्या सोडविता येतील आणि त्यांना खरा न्याय मिळू शकेल.
महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष प्रा.राम शिंदे म्हणाले, विविध राज्यांच्या आमदारांमध्ये संवाद व विचारांची देवाणघेवाण सुलभ करण्याच्या उद्देशाने एमआयटीने सुरू केलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संकल्पित केलेल्या वन नेशन वन प्लॅटफॉर्म उपक्रमाला एमआयटी सारख्या शैक्षणिक संस्थांकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळत आहे.
डॉ. राहुल विश्वनाथ कराड म्हणाले, बदलत्या काळात सक्षम लोकप्रतिनिधी निर्माण करण्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहे. त्यानुसार एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटने सात राज्यांच्या कायदेमंडळांसोबत करार केले आहेत. ज्याद्वारे संस्था दर्जेदार राजकीय नेतृत्वाच्या विकासात योगदान देत आहे. राजकारणात लोकशाही आणि सुशासनाचे नवे मॉडेल उदयास येत आहेत. देशाचा सांस्कृतिक पाया व लोकशाही मजबूतीसाठी राष्ट्रीय सभेचे व्यासपीठ निर्माण होत आहे.
एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटने शिष्यवृत्ती जाहीर केल्या. आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातून नामांकित केलेल्या तरूण तरूणींना राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन या विषयात दोन वर्षाचा एम.ए.अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी ५५ हजार रूपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
या नंतर सिद्धार्थ नारायण यांनी स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशनः सोशल मीडियाचा प्रभावी
