पिंपरी, दि. ३ फेब्रुवारी २०२४ :- जळीतग्रस्तांवर तातडीने उपचार व पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने जळीत कक्ष उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जळीत कक्षाचा दर्जा, क्षमता आणि सोयींसुविधांबाबत आराखडा तयार करण्यासाठी अनुभवी तज्ञांची मदत घेतली जात असून हा कक्ष अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज असणार आहे, अशी माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जळीत कक्षाच्या जागेसाठी महापालिका वैद्यकीय अधिकारी आणि तज्ञांमार्फत महापालिकेच्या आकुर्डी रुग्णालय, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, थेरगाव रुग्णालय तसेच जुन्या तालेरा रुग्णालयाची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान जुन्या तालेरा रुग्णालयाची जागा प्राथमिकदृष्ट्या योग्य वाटली असुन त्यादृष्टीने विचार सुरु आहे. जळीत कक्षाची रचना आणि तेथील अत्याधुनिक सोयीसुविधा, मनुष्यबळ आदींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जळीत कक्षासाठी महापालिका रुग्णालयाच्या संरचनेमध्ये फेरबदल, नूतनीकरण किंवा सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच अत्याधुनिक उपचारासोबत प्लास्टिक सर्जरीची सुविधाही पिडीतांना उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यावेळी म्हणाले.
महापालिकेच्या वतीने विचारधीन असलेल्या ५५० कोटींच्या कर्जाबाबत बोलताना आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल. राज्य शासनाच्या अंतिम निर्णयानंतर कर्जातून उभा केलेला निधी हा नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मोशी हॉस्पिटल तसेच जुन्या पुणे मुंबई महामार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या अर्बन स्ट्रीट स्केपिंग प्रकल्पासाठी वापरण्यात येईल. पिंपरी चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता भविष्यात आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या गरज भासते. अशावेळी वेगवेगळ्या मार्गांद्वारे निधी उपलब्ध होणे गरजेचे असते. सद्यस्थितीत शहरातील विविध ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी महापालिकेच्या उत्पन्नातून तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून आलेला निधी तसेच ठेवींमधून खर्च करण्यात येतो. याव्यतिरिक्त विकासकामांच्या निधीसाठी आणखी मार्ग खुले व्हावेत आणि महापालिकेचा आर्थिक ताण कमी व्हावा यासाठी कर्ज हा एक पर्याय आहे. जागतिक पातळीवर अशाप्रकारे निधी उपलब्ध करुन पुढील १० वर्षानंतरचा विचार करुन त्याठिकाणी विकासकामे आणि आवश्यक प्रकल्प उभारले जातात. महापालिकेने देखील असा निधी उभारण्यासाठी केवळ आरएफपी प्रक्रिया केली आहे. आवश्यक समितीची मान्यता आणि राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतरच कोणतीही अशी प्रक्रिया अंतिम होत असते.
चौकट-
मागील वर्षी महापालिकेने ८४७ कोटी मालमत्ता कर गोळा केला. यावर्षी महापालिकेने १ हजार कोटी मालमत्ता कर गोळा करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंतच्या झालेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणामध्ये शहरातील अंदाजे ३० टक्के नवीन मालमत्ता नोंदणीकृत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. या मालमत्तांची नोंदणी झाल्यानंतर महापालिकेच्या मालमत्ता करामध्ये ३० टक्के वाढ होईल, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.
