*पुणे दिनांक २१ एप्रिल २०२५.*
*सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रत्येक कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना बोलवून प्रगल्भ आधुनिक बाजारपेठेचा गाजर दाखवायचं आणि त्यांना एका वेगळ्या दिशेला घेऊन जायचं आकर्षित करायचं आणि आकर्षित करून त्यांना एक नव्या उद्योगाचं गाजर दाखवायचं १०० पैकी एक सक्सेस होतो, आणि ९९ लोकांचं निवडणुकीत डिपॉझिट जाव तसं, त्याला एक प्रकारची आर्थिक लुटीची मोठी घोर फसवणूक म्हटलं तरी वावगे ठरणार नाही. अनेक नवनवीन संकल्पना परदेश बाजार पेठ, भरपूर कमाई असले प्रकार दिवसें दिवस वाढत चाललेला आहे. राज्य सरकारमध्ये अकार्यक्षम, सडक्या बुद्धीचे प्रचंड करेपटेड शेतकरी विरोधी आणि भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य सहकार, साखर, कृषी, पणन, पशुसंवर्धन दुग्धविकास व व्यवसाय, जलसंपदा महसूल क्षेत्र पोखरनारेच, निवृत्त झाल्याच्या नंतर ज्या राजकारण्यांच्या टोळीत उसकोरी करून पुन्हा पोखरा, सारख्या नवनवीन योजना सुचवत कृषी क्षेत्र पोखरलेले आहे, आणि तेच लोक शासकीय यंत्रणेत सहभागी होते त्यांच्या निर्माण केलेल्या सरकारच्या निवडणूक प्राधिकरण, केव्हीके, व्हीएसआय, यशदा_शिक्षण, आदी संस्थांमध्ये ते त्या ठिकाणी अकलेचे धडे द्यायला लागतात, मग ते नोकरीत असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक न सुचलेले, अकलेचे तारे तोडणारे अधिकारी निवृत्त झाल्याच्या नंतर शाश्वत शेती किंवा ए आय तंत्रज्ञान सारख्या पुन्हा सरकारी तिजोरी लुटीच्या अकला शिकवायला लागतात.! असे परखड विधान शरद जोशी विचारमंच शेतकरी कामगार एम एस फाउंडेशन, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक, ऊस नियंत्रण मंडळाचे तत्कालीन सदस्य विठ्ठल राजे पवार यांनी म्हटले आहे.*
राज्यात सध्या सुरू असलेले ए आय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जे ढोल दिंडोरी पेटवले जातात त्यापेक्षा उत्कृष्ट आणि मोठे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहे जे शेतकऱ्याची मुलं आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा ड्रोन सारखे किंवा त्याहीपेक्षा अधिक प्रचंड प्रगल्भत आहेत तर काही शेतकऱ्यांच्या मुलांनी कमी पाण्यावर उत्पादन होणारे बियाणं, किंवा तंत्रज्ञान विकसित केलाय मात्र त्याला चालना दिली जात नाही.? आणि सरकारच्या ए आय सारख्या नको त्या गोष्टी पुढे आणल्या जातात.!
शेतकऱ्यांच्या मुलांनी उच्च तंत्रज्ञान विकसित केले आहे, इथपर्यंत मजल मारलेली असताना ए आय यासारखे तंत्रज्ञान हे शेतकऱ्यांना नवीन नाही, त्याही पेक्षा उच्च तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेले आहे. परंतु अचानक पणे उद्भवलेलं शहाणपण ए आयच्या माध्यमातून सरकारची तिजोरी भ्रष्टाचारी आणि भ्रष्ट वर्तमानपत्रांना आणि भ्रष्टाचारींनी स्थापन केलेल्या व्हीएसआय यशदा सारख्या संस्थांना आणि सरकारमधील भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी., शेतकऱ्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी., भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती करून एक विशिष्ट प्रकारचे ए आय कुरण निर्माण केले जात आहे.* भ्रष्टाचार ज्यांच्या माध्यमातून निर्माण झालेला, तो भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी ए आय च्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या अनार्थ, मंत्र्यांनी केलेला हा नवा पराक्रम आहे. शेतकऱ्यांना जे हवं आहे ते तंत्रज्ञान किंवा ती बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जात नाही. शेतकऱ्यांना शेतमालाचे किंवा शेत भावाचे स्वातंत्र्य मिळू दिले जात नाही कारण नसताना आयात केली जाते, निर्यातदार शेत माल तयार असताना त्याला निर्यातीची परवानगी दिली जात नाही, अशी लोचट गिरी भंपक या अवस्था महाराष्ट्रात रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी आणि आमदार मंत्र्यांनी निर्माण केलेली आहे त्यातून शेतकऱ्यांचे लक्ष विचलित करून मुलीला लाटणे हा पराक्रम सध्या सुरू आहे.,*याला म्हणतात नेता तस्कर, गुंडा अफसर, देश के दुश्मन, देश के किसानों के दुश्मन.*
*”सरकारमधील भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी रिटायर झालेलेच अतिभ्रष्ट अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर, किंवा प्रशासक का नेमले जातात.*
*वर्षभर सातत्याने कार्यरत असणारे मंत्री आणि अधिकारी उन्हाळ्याच्या तोंडावर टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी, चारा टंचाई आपत्ती व्यवस्थापन, पाणीपुरवठ्यासाठी बैठक घेतात मग हेच मंत्री आमदार खासदार आणि अधिकारी वर्षभर काय झक मारतात का.? सरकारी पगार घ्यायचा आणि आमदार खासदार मंत्र्यांच्या घरची लाळघोटे नोकरी करायची असले भंगार ias, ips, mpsc अधिकाऱ्यांची भरती सध्या महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारमध्ये असल्याने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची त्या ठिकाणी मुस्कटदाबी होत असल्यामुळे, महाराष्ट्रात बीड परळी आणि पुण्याचे इंदापूर सारखे गंभीर परिस्थिती दिवसाढवळ्या खून बलात्कार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर कुणी हल्ले केले जातात अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये भ्रष्ट शासन प्रशासन आणि अधिकारी जबाबदार आहेत.*
*महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठमोठे रस्ते आणि बिल्डर लॉबीने राज्य राज्यात वृक्षतोडीचा उठवलेला धुमाकूळ, सरकारच्या वनविभागाने जलसंपदा विभागाने लक्ष न दिल्यामुळे झालेली प्रचंड वृक्षतोड, राज्य सरकार तत्कालीन विभागाने शंभर कोटी लागवड केलेली वृक्ष जगली की नाही.? बिल्डर व रस्ते प्राधिकरणाने तोडलेले वृक्ष पुन्हा लागवड केली की नाही.? लागवड केलेले वृक्ष जगली की नाही.? बिल्डरांनी तोडलेले वृक्ष पुन्हा लावले की नाही.? यावर कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही, संघटनांनी तक्रार केल्यानंतर मजा लाटायला मात्र यांचं लक्ष सर्वात अगोदर जातो ते करप्शन करण्यावर.! त्यामुळे आज प्रचंड तापमान वाढते आहे त्यामुळे हवामान वातावरण देखील खराब झालेले आहे, उष्णतामान प्रचंड वाढलेले आहे त्या मुळे शेती क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसला असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवन मानावर त्याचा मोठा परिणाम झालेला आहे, शेती उत्पन्न घटत आहे आणि अशाही गंभीर परिस्थितीत तयार केलेल्या शेतमालाला भाव मिळत नाही.? यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकार वेळीच दखल घेतली जात नाही, मात्र उन्हाळा आला की त्यावर सरकारने मंत्री यांनी मलीदा लाटण्यासाठी म्हणजे टाळूवरचं लोणी खाण्यासाठी बैठका घ्यायच्या आणि दलाल पेपरला बातम्या दिल्या की प्रश्न सुटतो का.? केवळ तात्पु पुरती मलमपट्टी करायची पाणीपुरवठा उन्हाळ्याच्या तोंडावरती टँकर वाढवायचे त्यातून “पुन्हा मलिदा लाटायचा असली चाटुगिरी करणारे अधिकारी, मंत्री, अनर्थ मंत्री या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात आहेत,, यांची “हकलपट्टी कायमस्वरूपी केली तरच राज्य सुरक्षित राहील.,,*
*सहकार क्षेत्र शाबूत ठेवण्यासाठी, देशप्रेमी विचारवंतांनी आवाज उठवावा.*
*”महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक धरणे बांधले आहेत परंतु ते कागदावरती आहेत, त्याच्यामध्ये पाणी नाही.! ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला अशी माहिती दस्तूर खुद्द भारताचे विद्यमान प्रधानमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी अनेक वेळा दिलेली असताना त्या झालेल्या ७० हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारात अडकलेले लोक जर राज्य आणि सहकार क्षेत्रात सामील असतील तर राज्यातल्या शेतकरी कष्टकऱ्यांनी कामगारांना भुर्सटलेले ए आय सारखे तंत्रज्ञानाचे गाजर दाखवत पुन्हा सरकारी तिजोरी लुटण्याचा नवा डाव, विशिष्ट वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून आखणारे व्हीएसआय, यशदा सारखे भ्रष्ट अधिकारी, सहकार प्राधिकरणात असलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे राज्यातलं सहकार क्षेत्र देखील उध्वस्त होत चाललेला आहे, यात 85 सहकारी साखर कारखान्यांची झालेली लूट आणि खाजगीकरण, तसेच अजित सहकारी, सिटी को-ऑपरेटिव्ह, सिटीजन को-ऑपरेटिव्ह, आणि आता मुंबई को-ऑपरेटिव्ह या प्रचंड आर्थिक सुबत्ता असणाऱ्या बँका बुडाल्या त्यासोबतच नाशिक डीसीसी, बीड डीसीसी, हिंगोली डीसीसी, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर डीसीसी नागपूर डीसीसी या जिल्हा बँका देखील या लोकांनी गिळंकृत केल्या अक्षरशः कुर्ताडून टाकल्या.! त्याला राज्य सरकारचे चुकीचे अति भ्रष्ट धोरण जबाबदार असल्यामुळे आज राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. ज्या संस्था ज्यांनी बुडवल्या तेच जर राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत आणि ज्यांनी बँक, सहकारी साखर कारखाने बुडवले, त्याच अधिकाऱ्यांना तिथे प्रतिनियुक्तीवर किंवा रिटायर झाल्यानंतर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करतात.! मग निकाल काय लागेल.? आणि पुन्हा ते क्षेत्र संस्था गिळंकृत केले जाते, जसे ८५ सहकारी साखर कारखाने, ते कुणी विकत घेतले आणि सहकाराचे खाजगीकरण कोणी केलं.? शंभरहून अधिक सहकारी बँका पतसंस्था बुडवल्या आणि सहकारी साखर कारखाने गिळंकृत केले केले, तसा हा प्रचंड मोठा डाव शेतकरी कष्टकरी कामगार सहकार बचाव आंदोलन, यांच्यासोबत समविचारी, सैनिक संघटना राष्ट्रप्रेमी व विचारवंतांनी राज्यातील हिताचे, देशाच्या आणि राज्याची अन्नसुरक्षा शाबूत ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या दिग्गजांनी यावर आवाज उठवला पाहिजे असे स्पष्ट मत विठ्ठल राजे पवार यांनी व्यक्त केले आहे.,,*
*विठ्ठल राजे पवार.*
*अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक.*
*शरद जोशी विचारमंच शेतकरी कामगार एम एस फाउंडेशन, भारत सरकार मान्यता प्राप्त.*
*पूर्व सदस्य;_ ऊस नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्र राज्य.*
*Email;_ nvithal.fams@gmail.com, भ्रमणध्वनी, व्हाट्सअप 9422517044.*
