पुणे, दि. 23 : राज्य महिला आयोगाने शिफारस केलेल्या एका महत्वपूर्ण प्रकरणात वडगाव मावळ येथील संरक्षण अधिकारी प्रवीण नेहरकर यांनी तत्काळ कार्यवाही केल्यामुळे एका निराधार विधवा महिलेला आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीला बेघर होण्यापासून दिलासा मिळाला.
राज्य महिला आयोगाने वडगाव मावळच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे शुक्रवारी (दि. १३) अतिशय संवेदनशील प्रकरण सोपविले. जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी पुणे यांच्या कार्यालयातून या प्रकरणाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे मिळाली. या प्रकरणातील पीडित महिलेच्या पतीचे सन २०२३ मध्ये निधन झाल्यामुळे ती आणि तिची अल्पवयीन मुलगी पूर्णपणे निराधार झाली. मावळ-मुळशी येथील उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या एका आदेशामुळे पीडित महिला व मुलीला त्यांच्या राहत्या घरातून बाहेर जावे लागणार होते.
कागदपत्रे मिळताच श्री. नेहरकर यांनी पीडित महिलेचा कौटुंबिक घटनेचा अहवाल (डीआयआर) तयार करुन मंगळवार १७ जून रोजी वडगाव मावळ न्यायालयात दाखल केला. वकिलाची अनुपस्थिती असतानाही श्री. नेहरकर यांनी स्वतः महिलेची बाजू अतिशय प्रभावीपणे मांडल्यामुळे आणि प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याच दिवशी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत निवासाचा अंतरिम आदेश पारित केला.
यामुळे महिलेला तात्काळ मोठा दिलासा मिळाला. या यशानंतर संरक्षण अधिकाऱ्यांनी लगेचच दुसऱ्या दिवशी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या महिलेला वकीलही मिळवून दिला, जेणेकरून तिच्या कायदेशीर लढ्याला बळकटी मिळेल. न्यायालयाने केवळ अंतरिम आदेशच दिला नाही, तर तत्काळ सुनावणीची पुढील तारीखही निश्चित केली, जेणेकरुन पीडितेला न्याय मिळण्यास कोणताही विलंब होणार नाही, असे श्री. नेहरकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
00000
