*मुंबई, १७ ऑक्टोबर २०२५:*
पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर (मेट्रो लाईन-३) या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला येरवडा येथील ४८,६०० चौ.मी. शासकीय जमीन कायमस्वरुपी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही जमीन मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणारा व्यवहार्यता तफावत निधी (Viability Gap Funding – VGF) उभारण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
येरवडा (ता. पुणे शहर) येथील विविध सिटी सर्व्हे क्रमांकांमधील एकूण ४८,६०० चौ.मी. जमीन पीएमआरडीएला देण्यात आली आहे. यामध्ये सिटीसर्वे २२०१ मधील १४,८८० चौ.मी., सिटीसर्वे
२२१६ मधील १५,६६०.१ चौ.मी. आणि सिटीसर्वे २२२० मधील १५,९५४ चौ.मी. क्षेत्राचा समावेश आहे. ही जमीन भांबुर्डा येथील १० हे. ६० आर जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा म्हणून हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
यासाठी शासनाने काही अटी घातल्या असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि नियम १९७१ नुसार, ही जमीन मोफत आणि कायमस्वरुपी कब्जेहक्काने देण्यात आली आहे. पीएमआरडीएने ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करावी. जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणारे उत्पन्न शासनाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी वापरले जाईल.
सिटीसर्वे २२२० वरील शिक्षण संकुलाचे आरक्षण नगर विकास विभागाने लवकर बदलावे. जमिनीचा वापर केवळ मेट्रो प्रकल्पासाठीच करणे बंधनकारक आहे. अटींचा भंग झाल्यास जमीन शासन जमा करू शकते. पुणे जिल्हाधिकारी यांना जमीन हस्तांतरणापूर्वीपीएमआरडीएकडून लेखी हमीपत्र घ्यावे लागेल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला हा निर्णय पुणे मेट्रोच्या प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरणार असून, शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.
