मुंबई, ३१ ऑक्टोबर २०२५: मुंबईतील सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा असंघटित वसाहतींमध्ये राहते. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची जलद आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी ही केवळ शहराच्या विकासासाठीच नव्हे, तर हजारो झोपडवासी कुटुंबांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील विविध संघटनांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे कौतुक करत, क्रेडाई-एमसीएचआय (CREDAI-MCHI), नारेडको (NAREDCO), बीडीए (BDA) आणि पीईएटीए (PEATA) या संघटनांच्या प्रतिनिधींना एसआरए कार्यालयाला भेट देण्याचे आमंत्रण दिले. या भेटीत त्यांनी एसआरएने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण केले आणि विकासकांना योजनांच्या अंमलबजावणीत भेडसावणाऱ्या अडचणींवर उपाय सुचवले.
प्रतिनिधी मंडळाला ‘Ease of Doing Business’ संदर्भात चर्चा अपेक्षित होती; मात्र बैठकीदरम्यान डॉ. कल्याणकर आणि त्यांच्या टीमने तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मंजुरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारांमुळे सर्व उपस्थित प्रभावित झाले.
२५ हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध STQC प्रमाणित संकेतस्थळ, विविध स्तरांवरील अधिकारी, वास्तुविशारद, सर्वसामान्य नागरिक अशांसाठी स्वतंत्र प्रवेश असलेली ऑनलाइन मॉड्यूल प्रणाली, फाइल मंजुरीसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच चॅटबॉटद्वारे नागरिकांशी थेट संवाद — हे सर्व उपक्रम पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वास निर्माण करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरत आहेत.
डॉ. कल्याणकर यांनी आपल्या टीमसाठी या वर्षाखेरीस मुंबईतील प्रत्येक झोपडपट्टीचे मॅपिंग पूर्ण करण्याचे ध्येय ठरवले आहे. ऑटो DCR, झोपडपट्टी कायद्यातील आवश्यक बदल, ठरावीक वेळेत निष्कासन आणि पाडकाम अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून “झोपडपट्टीमुक्त मुंबई” या उद्दिष्टाकडे वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
श्री. सुखराज नाहर, अध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय (CREDAI-MCHI) यांनी सांगितले की, त्यांच्या संस्थेने कधीच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात सहभाग घेतला नव्हता, पण आजच्या सादरीकरणानंतर त्यांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित मंजुरी प्रक्रिया आणि एसआरएचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन पाहता आता असे प्रकल्प हाती घ्यावेत, असे त्यांना वाटते.
श्री. ऋषी मेहता, सचिव, क्रेडाई-एमसीएचआय (CREDAI-MCHI) यांनी नमूद केले की झोपडवासींची सर्व माहिती – जसे की आधार, पॅन, मतदार यादी, वीजबिल इत्यादी – एकाच सॉफ्टवेअरमधून एकत्र करण्याची प्रक्रिया ही गेम-चेंजर ठरेल. यामुळे जे दस्तऐवज तयार होण्यासाठी पूर्वी ६–९ महिने लागत, ते आता एका क्लिकमध्ये तयार होतील. तसेच झोपडवासींच्या आधार क्रमांकाच्या जोडणीमुळे केवळ पात्र नागरिकांनाच पुनर्वसनाचा लाभ मिळेल आणि कोणीही दोन जागा हक्काने मागू शकणार नाही.
श्री. राजन बांदेलकर, उपाध्यक्ष, नारेडको (NAREDCO) यांनी म्हटले की, “डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाखालील एसआरए शासन आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत नवा मापदंड स्थापित करत आहे. डिजिटल प्रणाली आणि पारदर्शक प्रक्रियांमुळे प्रकल्पांच्या मंजुरीला वेग येईल आणि विकासकांचा विश्वास पुनर्स्थापित होईल. या गती आणि जबाबदारीच्या संस्कृतीमुळे ‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’चे स्वप्न साकार होईल.”
श्री. अभय चंदक, उपाध्यक्ष, नारेडको महाराष्ट्र (NAREDCO Maharashtra) यांनी एसआरएच्या ३३ आणि ३८ कलमांखालील ४५ दिवसांत अनुत्पादक संरचनांचे पाडकाम करण्याच्या एसओपीजचे कौतुक केले. वर्लीतील एका योजनेत एका महिन्यात १००० संरचनांचे पाडकाम झाल्याचे उदाहरण देत त्यांनी एसआरएच्या कार्यक्षमता आणि निर्धाराचे कौतुक केले.
श्री. विक्रम मेहता, अध्यक्ष, बीडीए (BDA) यांनी सांगितले की, नवीन झोपड्या उभ्या राहू नयेत यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानावर आधारित अतिक्रमण ट्रॅकिंग सेल स्थापन करण्यात आला आहे. हे सेल प्रत्येक वर्षी झालेली नवी बांधकामे ओळखून त्वरित पाडकामाची कारवाई सुरू करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना मदत करेल.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या बहुतांश मुद्द्यांवर सादरीकरणादरम्यानच उत्तर मिळाले, आणि उर्वरित बाबतीत डॉ. कल्याणकर यांनी पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले. एसआरएला याआधी अनेक वेळा टीकेला सामोरे जावे लागले असले, तरी ‘एसआरए 2.0’ ही आवृत्ती तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून सर्व शंका-कुशंका दूर करण्यासाठी सज्ज आहे.
श्री. सुखराज नाहर यांनी सांगितले की, ते लवकरच एक वर्कशॉप आयोजित करणार आहेत ज्यात विविध संघटनांच्या विकासकांना एसआरएच्या या सकारात्मक परिवर्तनाचा अनुभव घेता येईल आणि अधिकाधिक विकासक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकडे आकर्षित होतील.
