*साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारांची घोषणा केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने स्थगित करणे निंदनीय…
पुणे दि २३ डिसेंबर :साहित्य अकादमीच्या २०२५ च्या पुरस्कारांची होऊ घातलेली घोषणा १८ डिसेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय संस्कृतीक मंत्रालयाने हस्तक्षेप करून, साहित्य अकादमीने जाहीर केलेली ‘पत्रकार परीषद’ स्थगित करण्याचा प्रकार निषेधार्य असून साहित्यिकांच्या मुक्त लेखन हक्कांवर व साहीत्यिकांच्या अस्मितेवरील घाला घालण्याचा निंदनीय प्रयत्न हा ‘साहित्य अकादमी’ची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचा निंदनीय प्रयत्न केंद्रातील मोदी – शहांचे सरकार करत असून,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय हस्तक्षेपाचा काँग्रेस तर्फे ‘तिव्र निषेध’ नोंदवला आहे.
भारताचे १ले पंतप्रधान पं जवाहरलाल नेहरू यांनी विविध राज्य व प्रादेशिक भारतीय भाषांवर आधारित केंद्रीय स्तरावर ‘साहित्य अकादमी’ची स्थापना १२ मार्च १९५४ साली केली. “साहित्य, कला व संस्कृती”च्या विकासासाठी भारत सरकारने ही स्वायत्त (Autonomous) संस्था म्हणून साहित्य अकादमीची स्थापना केली. साहित्य अकादमीचे औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी केले होते.
“साहित्य अकादमी” दरवर्षी ‘विविध भारतीय भाषांमधील उत्कृष्ट साहित्यकृतीं’ना साहित्य अकादमी’च्या पुरस्काराने गौरविण्यात येते.
‘साहित्य अकादमी’ ही भारताच्या सांस्कृतिक व भाषिक एकतेचे प्रतीक असून, भारतीय साहित्याच्या जतन व विकासात तिची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
साहित्य अकादमीची प्रमुख कार्य व मुख्य उद्दिष्ट हे भारताच्या बहुभाषिक साहित्याचा विकास व संवर्धन आहे. मात्र या मध्ये खीळ घालण्याचे पाप केंद्र सरकारने यंदा प्रथमच केले.
वि स खांडेकर, पु. ल. देशपांडे, शिवाजी सावंत, दुर्गा भागवत, गंगाधर गाडगीळ, भालचंद्र नेमाडे, नामदेव ढसाळ, शांताराम नाईक, भालचंद्र नेमाडे, संजय पवार इ ना पुरस्कार प्राप्त झाले असुन साहित्य अकादमी फेलोशिप, युवा व बाल साहित्य पुरस्कार दिले जातात.
‘मराठी साहित्या;ने राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च सन्मान मिळवून भारतीय साहित्यविश्वात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. सामाजिक वास्तव, तत्त्वज्ञान, विनोद, कादंबरी, कविता—सर्वच प्रकारांत मराठी साहित्य समृद्ध आहे.
मात्र
मंत्रालयाने अकादमीला पाठवलेल्या नोटमध्ये सांगितले की, २०२५-२६ साठीच्या पुरस्कारांची पुनर्रचना मंत्रालयाच्या सल्ल्याने करावी लागेल (?) हे धक्कादायक असुन केंद्रीय मंत्रालयाचे हे अतिक्रमण आजवरच्या ७० वर्षांत प्रथमच घडले असून, मंत्रालयाने MoU च्या तथाकथित व गैरलागू कलमाचा हवाला देऊन, घोषणा थांबवल्याचा आरोप काँग्रेस चे वरीष्ठ राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
यामुळे अकादमीच्या कार्यकारी मंडळाने घोषणा स्थगित केली. हे सरकारच्या पुरस्कार प्रक्रियेवर ‘वेटो पॉवर’ मिळवण्याचे प्रयत्न आहे अशीही प्रतिक्रिया अनेक थोर साहित्यिकांनी दिली असुन तिव्र विरोध केला आहे.साहित्य अकादमी’चे अध्यक्ष माधव कौशिक यांनी स्थगिती बाबत खुलासा वजा उत्तर मिळविण्यासाठी पाठवलेल्या कॉल आणि मेसेजना सांस्कृतिक मंत्रालया’ने त्वरित कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचा प्रकार देखील खेदजनक असल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले..!
———————————्
