मुंबई, दि. 2 : राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला शासकीय आरोग्य योजनांतून विनासायास, मोफत आणि प्रभावी उपचार मिळालेच पाहिजेत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत असलेल्या कोणत्याही खासगी अथवा शासकीय रुग्णालयाने कोणत्याही कारणास्तव रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत असलेल्या खासगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर बोलत होते. बैठकीस महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिल्हा परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर यांच्यासह विविध खाजगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी तसेच दोन्ही जनआरोग्य योजनांचे कर्मचारी उपस्थित होते.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, सर्वसामान्य आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार वैद्यकीय उपचार मोफत मिळावेत, या उद्देशाने शासन जनआरोग्य योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. या योजना शासनाच्या नियमानुसारच राबविल्या गेल्या पाहिजेत. मात्र रेशनकार्डाची मूळ प्रत उपलब्ध नसणे किंवा इतर किरकोळ कारणांमुळे रुग्णांना उपचारांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये. अशावेळी डिजिटल रेशनकार्ड व्हेरिफिकेशनचा वापर करून रुग्णांना तातडीने उपचार देण्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
रुग्णांना कागदपत्रे, मंजुरी प्रक्रिया किंवा तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्रास होऊ नये, यासाठी रुग्णालयांतील समन्वयकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समन्वयकांनी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना आवश्यक मार्गदर्शन करून उपचार प्रक्रिया सुलभ करावी, असे निर्देशही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले.
गरीब आणि गरजू माणसाला मदत करायची आहे, या भावनेने जनआरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख कराव्यात, असे सांगून आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, तज्ज्ञ समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात, महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेची राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी, या योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचल्यास पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत उपचार मिळण्यास मदत होईल, असेही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
बैठकीत शासकीय जनआरोग्य योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि रुग्णकेंद्रित करण्यावर भर देण्यात आला.
०००००
