“केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा शिस्तबद्ध आर्थिक धोरणासोबतच लक्ष केंद्रित गुंतवणुकीद्वारे विकासाला चालना देणारा असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. भारताच्या व्यापक आर्थिक पायाभूत घटकांवरील विश्वास या अर्थसंकल्पामुळे अधिक बळकट होतो. पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासासाठी वाढवलेली तरतूद, विशेषतः टियर-2 आणि टियर-3 शहरांवर तसेच सुधारित संपर्क व्यवस्थेवर दिलेला भर, नव्या निवासी बाजारपेठांना चालना देईल आणि उदयोन्मुख शहरी केंद्रांमधील जीवनमान उंचावेल.
भांडवली खर्चात झालेली वाढ आणि शहरी आर्थिक क्षेत्रांना दिलेले प्रोत्साहन यामुळे दीर्घकालीन निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्र अधिक सक्षम होईल. मागणीची मूलभूत कारणे भक्कम होण्यास मदत होईल, तसेच विकासकांसाठी अंमलबजावणीशी संबंधित जोखीम कमी होतील. गृहखरेदीदारांसाठी थेट कर सवलती मर्यादित असल्या तरी सातत्यपूर्ण पायाभूत गुंतवणूक आणि स्पष्ट वित्तपुरवठा मार्ग यामुळे अप्रत्यक्षपणे परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेला पाठबळ मिळू शकते.
याशिवाय, परवडणाऱ्या आणि भाडेकरू गृहनिर्माणासंदर्भात अधिक स्पष्ट धोरणांची गरज असल्याचेही अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आले आहे, जेणेकरून वाढत्या मागणीला सक्षम आणि प्रभावी वितरण यंत्रणेद्वारे प्रतिसाद देता येईल.”
