मुंबई – (दि ७ मार्च २६) –
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २०१४ साली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचे कारकिर्दीत ‘मराठी भाषेस अभिजात दर्जा देणे बाबत’ पाठवलेला प्रस्ताव ‘राज्यातील विधानसभा निवडणूकी’च्या तोंडावर मतांच्या अभिलाषेपोटी मंजूर केला खरा मात्र तब्बल १॥ वर्षे उलटूनही मराठी च्या संवर्धनासाठी ‘अभिजात दर्जा’चे देणे लागत असलेले ५०० कोटी मात्र अद्यापही केंद्र सरकार कडून देण्याची नियत नसल्याची टीका काँग्रेस’चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, मराठी भाषा अभिजात दर्जा मान्य करतांना एकप्रकारे मराठी भाषा स्वतंत्र निर्मित आहे, असे केंद्र सरकारने जाहीर करूनही, पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्ली येथील अ भा मराठी साहित्य संम्मेलनाच्या उद्घाटन भाषणात मात्र मराठी (स्वतंत्र नसून) संस्कृत भाषेतून निर्माण झाली (?) आहे असे द्वयार्थी विधान केले, म्हणजे एक प्रकारे मराठी भाषा अभिजात नाही, असेच यातून सुचवायचे होते काय..? असा सवाल ही काँग्रेस’नै केला.
अभिजात दर्जा जाहीर झाला तरी, स्वतंत्र उत्कृष्ट अध्ययन केंद्र (Centre of Excellence) स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे अद्याप पडून आहे.
कोणतीही भाषा अभिजात घोषित झाली तर केन्द्र सरकारचे सांस्कृतिक मंत्रालय त्या भाषेच्या संवर्धन, विकास आणि अभ्यासासाठी भरीव अनुदान देते, मात्र अभिजात मराठी साठी अद्याप अनुदान दिले नसल्याची वास्तवता आहे.
तसेच.. महायुती सरकारने २०२४ साली (निवडणूकीपुर्वी) स्वतःचे सांस्कृतिक धोरण घोषित केले. त्यात ऐतिहासिक संपत्ती आणि स्त्रोतांचे संरक्षण यापासून ते सांस्कृतिक विकासामध्ये वाढ अशी १७ उद्दिष्टे घोषित करून, त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल असे ही घोषीत केले होते.
तसेच संग्रहालये, नाट्यगृहे, ग्रंथालये यांचा विकास करण्यासाठी गुंतवणूक करणे हे सांस्कृतिक धोरणाने मान्य केले होते, मात्र वास्तव हे आहे की तीच ग्रंथालये शासनाच्या उदासीनतेमुळे बंद पडत असून, ‘साहित्य संस्कृती’ने शेवटची घटिका मोजणे सुरु केले आहे.
नुकत्याच सादर केलेल्या बजेटमध्येही या ध्येयधोरणाच्या पूर्तीसाठी कसलीही तरतूद केलेली नसल्याची प्रखर टिका ही काँग्रेस ने केली.
महाराष्ट्रात, असंख्य नाट्यगृहांची अवस्था शोचनीय असून स्वच्छताग्रुहे, आसने, रंगमंचाची अवस्था ही बिकट आहे. कॉंग्रेसकाळातील धोरणच् आज कसेबसे राबवले जात असुन त्यास आधुनिक काळातील कसलाही स्पर्श दिला गेलेला नाही.
मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद पडत असतानाही त्या कशा सुरु राहतील वा कशा वाढतील या दिशेने प्रत्यक्ष कोणतेही पाउल उचललेले नाही.
काँग्रेस प्रवक्ते पुढे म्हणाले की, या सरकारला मुळात सांस्कृतिक धोरण नाही. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि ती खरेच अभिजात आहे हे सिद्ध करण्यासाठीची ईच्छा शक्ती नाही. सांस्कृतिक धोरण आणि त्यावरील तरतुदी मराठी संस्कृतीचा अपमान करणारी आहेत अशी प्रखर टिका ही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस’चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी या विषयी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रकटनात केली.
——————————————————————
