*’
पुणे, दि.९: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि पशुपालन क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि.९ मार्च २०२६ नुसार सुधारित केलेल्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ग्राम पातळीपर्यंत होणेसाठी शुक्रवारी, १० एप्रिल २०२६ रोजी पशुसंवर्धन आयुक्तालयात एका विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सदर कार्यशाळेस पशुसंवर्धन विभागातील जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त तसेच प्रादेशिक पशुसंवर्धन उपायुक्त उपस्थित राहणार असून ही कार्यशाळा मा. मंत्री पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. ग्रामीण स्तरावर पशुधनावर आधारित उद्योजकता वाढवणे, हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
मंत्री मा. श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणाऱ्या या कार्यक्रमाला मा. सचिव (पदुम) डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.) व मा. आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील कामधेनू सभागृहात सकाळी १० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत ही कार्यशाळा पार पडेल.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना, ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील पशुपालकांसाठी आर्थिक व सामाजिक विकासाचे एक सशक्त माध्यम ठरणार आहे. ग्रामीण युवकांना केवळ पारंपारिक पशुपालन न करता, त्याकडे एक व्यावसायिक ‘उद्योजकता’ म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी तांत्रिक व आर्थिक मदत देऊन ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पशुपालनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पशुजन्य उत्पादनांची उत्पादकता वाढवणे व स्थानिक स्तरावरच स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार विकासाच्या अधिकाधीक संधी निर्माण करण्यावर पशुसंवर्धन विभागाचा भर आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या या पुढाकारामुळे राज्याच्या ग्रामीण विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे, असा विश्वास मा. मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
*डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) आयुक्त पशुसंवर्धन*
” ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देऊन राज्याचे अर्थचक्र आणखी गतिमान करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने सुरु केलेली एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची शाश्वती देणारी ही योजना ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत विविध विकासात्मक लक्ष्यांक गाठण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे “
