पुणे, महाराष्ट्र | 16 जून 2026: भारत अधिक सक्षम, शाश्वत आणि स्पर्धात्मक कृषी अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना एक महत्त्वाचे आणि अद्याप पुरेसे लक्ष न दिलेले आव्हान समोर आहे. कृषी क्षेत्रातील कामगारांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा असला तरी जमीन हक्क, बाजारपेठ, वित्तीय सुविधा, तंत्रज्ञान, संस्थात्मक व्यासपीठे आणि नेतृत्वाच्या संधी यांपर्यंत पोहोचण्यात त्यांना अजूनही अनेक संरचनात्मक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. हे अंतर दूर करणे केवळ सामाजिक समावेशनाचा विषय राहिलेला नाही, तर भारताच्या कृषी आणि अन्न प्रणालींच्या भविष्यास आकार देणारी एक महत्त्वाची आर्थिक गरज बनली आहे.
या विषयाचे महत्त्व जागतिक स्तरावरही अधोरेखित झाले आहे. अन्नसुरक्षा, हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि ग्रामीण समृद्धी सुनिश्चित करण्यात महिलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2026 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोर्टेवा ॲग्रिसायन्सने पुण्यात “भारतातील कृषी मूल्यसाखळीत 20 लाख महिलांना सक्षम बनविणे” या विषयावर उच्चस्तरीय गोलमेज परिषद आयोजित केली. या परिषदेत धोरणकर्ते, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी, विकास क्षेत्रातील कार्यकर्ते, वित्तीय संस्था, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी तसेच शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. महिलांच्या नेतृत्वाखालील कृषी परिवर्तनाला व्यापक स्तरावर चालना देण्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबता येतील, यावर या चर्चासत्रात सखोल विचारमंथन करण्यात आले.
या गोलमेज चर्चेचे सूत्रसंचालन प्रा. रोहित तिवारी यांनी केले. चर्चेत वंदना चव्हाण, आशा श्रीधर, डॉ. सुदीन बारोकर, करण सिन्हा आणि डॉ. शांताराम गायकवाड यांचा समावेश असलेल्या मान्यवर पॅनेलने सहभाग नोंदविला. सार्वजनिक धोरण, कृषी व्यवसाय, तंत्रज्ञान, ग्रामीण उद्योजकता आणि समुदाय विकास या विविध क्षेत्रांतील अनुभवाच्या आधारे पॅनेल सदस्यांनी कृषी मूल्यसाखळीत महिलांचा सहभाग, नेतृत्व आणि उद्योजकता विकास अधिक बळकट करण्यासाठी राबविता येणाऱ्या व्यावहारिक उपायांवर चर्चा केली. महिलांच्या नेतृत्वाखालील कृषी परिवर्तनाची संपूर्ण क्षमता उलगडून आणण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील परस्पर सहकार्य वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले.
या चर्चेचा केंद्रबिंदू कृषी क्षेत्रातील एका मूलभूत परिवर्तनावर होता — मजुरीपासून नेतृत्वाकडे, सहभागापासून मालकीहक्काकडे आणि उदरनिर्वाहापुरत्या शेतीपासून उद्योजकतेकडे वाटचाल. चर्चेत सहभागी मान्यवरांनी अधोरेखित केले की, महिलांना उद्योजक, संस्थात्मक नेते आणि निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्ती म्हणून सक्षम केल्यास कृषी उत्पादनक्षमता वाढू शकते, ग्रामीण उत्पन्नात सुधारणा होऊ शकते, हवामान-स्मार्ट शेतीला गती मिळू शकते तसेच अधिक समावेशक आणि पारदर्शक कृषी मूल्यसाखळ्यांची निर्मिती होऊ शकते.
चर्चेदरम्यान परिवर्तनाला चालना देणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांवर सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले. यामध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) अधिक सक्षम करणे, औपचारिक बाजारपेठांपर्यंत पोहोच वाढविणे, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृषी-तंत्रज्ञानाचा वापर विस्तार करणे, आर्थिक समावेशनाला बळकटी देणे तसेच दीर्घकालीन परिणाम घडवून आणण्यास सक्षम अशा शाश्वत ग्रामीण संस्थांची उभारणी करणे या मुद्द्यांचा समावेश होता.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या (बियाणे) उपसंचालक डॉ. प्रीती सावईराम म्हणाल्या, “महिलांच्या सामूहिक संघटना, स्वयं-साहाय्य गट (एसएचजी), शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि कृषी संस्थांचे मजबूत जाळे असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा अग्रक्रम लागतो. जग ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षा’च्या तयारीत असताना कृषी क्षेत्रातील पुढील परिवर्तन हे महिलांना अनौपचारिक सहभागातून औपचारिक नेतृत्व, उद्योजकतेची मालकी, बाजारपेठेशी एकात्मता आणि तंत्रज्ञानाधारित शेतीकडे किती प्रभावीपणे नेले जाते यावर अवलंबून असेल. महिलांच्या नेतृत्वाखालील एफपीओ सक्षमीकरण, वित्तीय सेवांपर्यंत सुलभ प्रवेश, डिजिटल सल्लागार सेवांचा विस्तार आणि शाश्वत मूल्यसाखळ्यांची उभारणी यांसारखे उपक्रम शेतीला अधिक उत्पादक, लवचिक आणि भविष्यासाठी सक्षम बनविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.”
वंदना चव्हाण, माजी राज्यसभा खासदार, म्हणाल्या, “भारताचे कृषी भविष्य केवळ उत्पादनक्षमतेच्या आधारावर उभे राहू शकत नाही; ते सहभाग, मालकीहक्क आणि नेतृत्वाच्या भक्कम पायावर उभे राहिले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2026 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केल्याने एक जागतिक सत्य अधोरेखित झाले आहे की, अन्नसुरक्षा, हवामान बदलांशी सामना करण्याची क्षमता आणि ग्रामीण समृद्धी यासाठी महिलांची भूमिका अपरिहार्य आहे. कृषी क्षेत्रात 20 लाख महिलांना सक्षम बनविण्याचे उद्दिष्ट हे केवळ एक उपक्रम नसून मजुरीपासून नेतृत्वाकडे, उदरनिर्वाहापुरत्या शेतीपासून उद्योजकतेकडे आणि अनौपचारिक योगदानापासून औपचारिक मूल्यनिर्मितीकडे नेणारा एक व्यापक आर्थिक बदल आहे. महिलांना बाजारपेठ, तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा आणि संस्थात्मक स्तरावर आपला आवाज मांडण्याची संधी मिळाल्यास त्याचा लाभ केवळ कुटुंबांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण उत्पन्न, कृषी मूल्यसाखळी आणि भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत होते.”
महिलांच्या नेतृत्वाखालील कृषी परिवर्तनाला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक, संस्थात्मक आणि परिसंस्था-आधारित हस्तक्षेपांवर या गोलमेज परिषदेत सखोल विचारांची देवाणघेवाण झाली. चर्चेदरम्यान महिलांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) अधिक सक्षम करणे, कृषी-तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सल्लागार सेवांपर्यंत पोहोच वाढविणे, बाजारपेठेशी जोडणी आणि मूल्यवर्धन मजबूत करणे तसेच कौशल्य विकास, उद्योजकता, मृदा आरोग्य, हवामान-स्मार्ट शेती आणि संस्थाबांधणीमध्ये गुंतवणूक वाढविणे या बाबींचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. सहभागींनी यावर भर दिला की, महिलांच्या नेतृत्वाखालील कृषी परिवर्तनात अर्थपूर्ण प्रगती साधण्यासाठी धोरण, तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, क्षमता विकास आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या सर्व क्षेत्रांमध्ये समन्वित आणि एकत्रित कृती आवश्यक आहे.
महिला शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे ही अधिक समावेशक, हवामान बदलांना तोंड देणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज कृषी अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी भारत करू शकणाऱ्या सर्वात परिणामकारक गुंतवणुकांपैकी एक मानली जात आहे. या चर्चांमधून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की, कृषी क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढविणे हे केवळ एक स्वतंत्र सामाजिक उद्दिष्ट नसून ग्रामीण उपजीविका अधिक मजबूत करणे, कृषी मूल्यसाखळी सुधारणे, शाश्वत विकासाला गती देणे आणि भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक मार्ग आहे. महिलांना शेतीतील नेतृत्व, उद्योजकता, तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा आणि बाजारपेठांपर्यंत अधिक संधी उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम केवळ त्यांच्या कुटुंबांवरच नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा आणि देशाच्या शाश्वत विकासावरही होऊ शकतो, असा निष्कर्ष या चर्चेतून
पुढे आला.
