पुणे, दि. २ : राज्यातील पशुधनाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि विविध संसर्गजन्य आजारांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कृत्रिम रेतन व लसीकरण मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना कृत्रिम रेतन सेवा पुरविण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली असून संबंधित जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी या राष्ट्रीय मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा. प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ गतीने मिळण्यासाठी तंत्रज्ञांनी केलेल्या सर्व कामांच्या नोंदी ‘भारत पशुधन प्रणाली’ वर अचूकपणे कराव्यात, जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व पात्र तंत्रज्ञांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवून त्यांना प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या राष्ट्रीय गोकुळ अभियान अंतर्गत २४ व्या राष्ट्रीय संचालन समितीद्वारा सन २०२६-२०२७ हे प्रोत्साहनपर अनुदान लागू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना राष्ट्रीय गोकुळ अभियान अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या प्रोत्साहनपर अनुदान लागू करण्यात आले आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश पशुधनाची गुणवत्ता सुधारणे आणि ग्रामीण भागात कृत्रिम रेतन व लसीकरण सेवांचा विस्तार करणे हा आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी केलेल्या कामाची नोंद ‘भारत पशुधन प्रणाली’ (एनडीएलएम) वर करणे अनिवार्य असून, त्यानुसार त्यांना खालीलप्रमाणे आकर्षक प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहणार आहे: गायी-म्हशींना कृत्रिम रेतन करून त्याची नोंद पशुधन प्रणालीवर नोंद घेतल्यास ५० रुपये, कृत्रिम रतनामुळे वासरू जन्माला आल्यास १०० रुपये, गायवर्ग, म्हैसवर्ग व वराह यांना टॅगिंग करून नोंद घेतल्यास ५ रुपये, शेळ्या-मेंढ्यांचे टॅगिंग केल्यास ३ रुपये, मोठ्या जनावरांचे लाळखुरकत (एफएमडी) लसीकरण: गायवर्गीय, म्हैसवर्गीय व वराहवर्गीय जनावरांना लसीकरण करून त्याची नोंद घेतल्यास ५ रुपये, शेळ्या-मेंढ्यांचे लाळखुरकत लसीकरण करून त्याची नोंद ४ रुपये, ब्रुसेल्ला लसीकरण केल्यास ५ रुपये, पीपीआर लसीकरण केल्यास ४ रुपये, वराहांचे स्वाइन फीव्हर लसीकरण केल्यास ५ रुपये याप्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३’ अंतर्गत आवश्यक ती प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. प्रशांत भड यांनी कळविली आहे.
0000
