सेक्यूराइटने ऑपरेशन शॅडोरिक्रूटचा पर्दाफाश केला: बहु-स्तरीय मालवेअरद्वारे भारतातील नोकरी शोधणाऱ्यांना लक्ष्य करणारी बनावट भरती मोहीम

पुणे, 24 ऑगस्ट, २०२६: सेक्यूराइट या सायबर सुरक्षा सोल्यूशन्सची जागतिक प्रदाता क्विक हील टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या एंटरप्राइझ सुरक्षा शाखेने ऑपरेशन शॅडोरिक्रूटबद्दल महत्त्वपूर्ण माहितीचा पर्दाफाश केला आहे. ऑपरेशन शॅडोरिक्रूट भरतीच्या नावाखाली चालवली जाणारी एक मालवेअर मोहीम आहे, तसेच कॅबिनेट सचिवालयातील सीनियर फील्ड ऑफिसर पदांच्या बनावट भरती नोटीसद्वारे भारतातील सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांना लक्ष्य करत आहे. ही मोहीम संगणकात प्रवेश मिळवण्यासाठी, कस्टम रिमोट अॅक्सेस ट्रोजन तैनात करण्यासाठी आणि गुप्त कमांड-अँड-कंट्रोल चॅनेल राखण्यासाठी मालिशिअस एलएनके (LNK) फाईल, पॉवरशेल स्क्रिप्ट आणि .NET एक्झिक्युटेबल असलेली झिप (ZIP) आर्काइव्ह वापरते.
भारतातील सर्वात मोठे मालवेअर विश्लेषण केंद्र सेक्यूराइट लॅब्सच्या संशोधकांना आढळून आले आहे की, हल्लेखोर मालवेअरदरम्यान अधिकृत कंट्रोलआर (ControlR) रिमोट मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करतात आणि त्यानंतर अंतिम पेलोडसाठी बॅकअप कमांड-अँड-कंट्रोल चॅनेल म्हणून गूगल शीट्सचा वापर करतात, ज्याला सेक्यूराइटने शीटएजंट आरएटी असे नाव दिले आहे. हा मालवेअर यंत्रणांची नोंद एका स्प्रेडशीटमध्ये करतो, हल्लेखोरांच्या नियंत्रणात असलेल्या सेल्समधून कमांड्स वाचतो आणि निकाल पुन्हा त्यात लिहितो, ज्यामुळे एक चॅनेल बाधित झाले तरीही ही मोहीम सुरूच राहते.
या मोहिमेची सुरुवात एका झिप आर्काइव्हने होते, जी ‘मंजूर केलेली कागदपत्रे’ असल्यासारखी दिसते, पण प्रत्यक्षात त्यात एक मालिशिअस शॉर्टकट, पॉवरशेल डाउनलोडर आणि एक लपलेली एक्झिक्युटेबल फाईल असते. एलएनके फाईल ब्राऊझर आयकॉन असल्याचे भासवत पॉवरशेल टप्पा हिडन मोडमध्ये सुरू करते, जे .NET ड्रॉपर ट्रिगर करण्यापूर्वी पीडित संगणकाला कंट्रोलआरमध्ये डाउनलोड आणि नोंदणी करते. हा ड्रॉपर नंतर शेड्यूल्ड टास्क किंवा स्टार्टअप शॉर्टकटद्वारे सिस्टममध्ये कायमस्वरूपी स्थान निर्माण करतो, तर दुसरीकडे स्क्रीनवर बनावट भरती दस्तऐवज दाखवून दिशाभूल करतो.
हा आमिष दाखवणारा संदेश विशेषतः भारतातील नोकरी शोधणाऱ्यांना, तसेच सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणाऱ्यांना लक्ष्य करून डिझाइन करण्यात आला आहे. यामुळे ही मोहीम अत्यंत विश्वासार्ह आणि सामाजिकदृष्ट्या योग्य ठरते. बनावट दस्तऐवज एखाद्या अधिकृत भरती नोटीससारखा दिसतो आणि त्यात पात्रतेचे निकष, रिक्त पदे, अर्जाच्या सूचना आणि अंतिम मुदती यांसारख्या तपशिलांचा समावेश असतो, ज्यामुळे पार्श्वभूमीला मालवेअर कार्यान्वित होत असताना पीडित व्यक्तीचे लक्ष पूर्णपणे या बनावट संधीवर केंद्रित राहील.
याचा अंतिम पेलोड, म्हणजे शीटएजंट आरएटी अत्यंत स्थिर आणि सहजासहजी नष्ट न होणारा बनवला आहे. गूगल शीट्स आणि गूगल ड्राईव्ह एपीआयमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी हार्डकोड केलेल्या गूगल सर्व्हिस अकाउंट क्रेडेंशियल्सचा वापर करतो. यामुळे हल्लेखोराला स्प्रेडशीट सेल्सद्वारे कमांड्स देणे, यंत्रणेची माहिती साठवणे आणि मालवेअरचा समावेश झालेल्या सिस्टममधून कमांडची उत्तरे मिळवणे शक्य होते. सेक्यूराइटच्या विश्लेषणावरून दिसून येते की, या मालवेअरमध्ये अँटी-अॅनालिसिस चेक्स आणि क्लीनअप रूटीनचा समावेश आहे, ज्यामुळे व्हर्च्युअलाइज्ड वातावरणाला फसवणे आणि सँडबॉक्स शोधल्यास स्वतःचे पुरावे मिटवणे त्याला शक्य होते.
ही मोहीम भारतातील शासकीय, शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित वापरकर्त्यांना प्रभावित करते. सार्वजनिक क्षेत्रातील भरतीच्या विषयांचा वापर विविध प्रकारच्या वापरकर्त्यांना फसवण्यासाठी किती प्रभावी ठरतो, हेच यावरून अधोरेखित होते. हे एका मोठ्या प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधते, जिथे हल्लेखोर केवळ उघडपणे मालवेअर पाठवण्याऐवजी संशय टाळण्यासाठी अधिकृत दिसणाऱ्या नोटिसा आणि नेहमीच्या कॉर्पोरेट टूल्सवरील व्यक्तींच्या विश्वासाचा गैरवापर करतात. हा धोका सेक्यूराइटच्या इंडिया सायबर थ्रेट रिपोर्ट २०२६ मध्ये निदर्शनास आणलेल्या ट्रेंड्सशी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये अधिक गुप्त, ऑटोमेशन-आधारित हल्ले आणि घुसखोरीच्या साखळीत क्लाउड व कोलॅबोरेटिव्ह प्लॅटफॉर्मचा वाढता वापर नोंदवण्यात आला होता.
या संदर्भात, सेक्यूराइट डीआरपीएस संस्थांना मालिशिअस डोमेन्स, तोतयागिरी करणारी मालमत्ता आणि संबंधित वेब-आधारित थ्रेट सर्फेसेससह शॅडोरिक्रूट सारख्या मोहिमांना पाठिंबा देणाऱ्या बाह्य पायाभूत सुविधा शोधण्यात व नष्ट करण्यात मदत करू शकते. तसेच अर्जदार, कर्मचारी आणि ऑपरेशन्सशी संबंधित संवेदनशील नोंदी हाताळणाऱ्या संस्थांसाठी सेक्यूराइट डेटा प्रायव्हसी देखील अत्यावश्यक साधन म्हणून पुढे येते, कारण भरतीच्या नावाने सुरू होणाऱ्या अशा मोहिमांचा शेवट अनेकदा क्रेडेंशियल चोरी किंवा डेटा लीक होण्यामध्ये होतो. सेक्यूराइटची सर्व उत्पादने डीपीडीपी कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करतात, ज्यामुळे संस्थांना सुरक्षा आणि नियमन तयारी दोन्ही प्रबळ करण्यास मदत होते.