पुणे, दि. २९: पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी, महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा अशा सूचना देवून पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनात १० टक्के पाणी बफर म्हणून राखून ठेवण्याचा निर्णय शासनाकडून यापूर्वीच घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, सुनील शेळके, ज्ञानेश्वर कटके, हेमंत रासने, सिद्धार्थ शिरोळे, बाबाजी काळे, शंकर जगताप, राहुल कुल, शंकर मांडेकर तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयाचा सविस्तर आढावा घेतला जात असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या, जलसंपदा विभागाच्या सूचनेनुसार उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांबाबत गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चा सुरू असून पाण्याच्या नियोजनाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत चर्चा करताना पुणे महानगरपालिकेने उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करून प्रभावी नियोजन करावे. तसेच पुणे महानगरपालिकेला १३ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. तसेच खडकवासला धरण प्रणालीतील पाणीसाठ्याचा विचार करून महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने पारदर्शक पद्धतीने नियोजनाची अंमलबजावणी करावी.पाणी वापराबाबत जनजागृती आवश्यक आहे.पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, पाणीकपात आणि अधिक पाणी वापरणाऱ्या उपक्रमांबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेही पाणी नियोजनाबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
यंदा पावसाळ्यात खरीप पिकांचे उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे आगामी रब्बी हंगामासाठीही पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील शेती आणि शहरातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी नियोजन करावे. पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचा जपून वापर करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
*दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजनेचा पाठपुरावा*
शहर पाणीपुरवठा योजना आणि एकूण पाणी वापराचा कोटा निश्चित करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन पाठपुरावा सुरू आहे. बैठकीत चर्चा करून निश्चित करण्यात आलेल्या पाणी आवर्तनाच्या नियोजनाची अंमलबजावणी करावी. त्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीमध्ये परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात येईल. सर्वांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही श्रीमती पवार यांनी स्पष्ट केले.
*पाणीवाटपात कोणावरही अन्याय होणार नाही, यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करा – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील*
पाणीवाटपात कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे. पाणी वितरणाचे योग्य नियोजन करून शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे, पाण्याचा पुनर्वापर, उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन आणि सर्व लाभधारकांना समान संधीने पाणी उपलब्ध करून देणे, या बाबींना प्राधान्य देऊन संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पिण्याचे पाणी आणि शेतीच्या पाणी नियोजनाबाबत झालेल्या बैठकीत उपस्थित आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी विविध महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्याबद्दल सर्वांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील तसेच जिल्हा परिषद, कृषी व पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
