*सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नगरपालिकेत नियुक्ती देण्यासाठी*
*विशेष शिबिर घेऊन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे तपासावीत*
*- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश*
मुंबई, दि. २० :- पंढरपूर येथे विठुरायाच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक नियमितपणे येत असतात. येथील नगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे शहरातील साफ-सफाईबरोबरच हाताने मैला उचलण्याचे काम केले आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या विविध समस्या तातडीने सोडवण्यात याव्यात. पंढरपूर नगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार नियुक्ती देण्यात यावी. त्यासंदर्भातील प्रलंबित वारसांच्या पात्रतेच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सोलापूर उपजिल्हाधिकारी आणि पंढरपूरच्या मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत वारसा हक्क कागदपत्रे तपासणीसाठी विशेष शिबिर घेण्यात यावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधितांना केल्या.
पंढरपूर नगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात आज बैठक झाली. बैठकीस माजी आमदार दीपक आबा साळुंखे पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), नगर परिषद प्रशासनाचे संचालक मनोज रानडे, पंढरपूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत जाधव, सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, नगरपरिषदेतील ३६२ पात्र सफाई कर्मचाऱ्यांना योग्य क्षेत्रफळाची घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी संबंधित विषयाबाबत बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढावा. नागरी हिवताप प्रतिरोध योजनेतील कार्यरत अस्थायी पदे पुढे कार्यरत ठेवण्याची कार्यवाही आरोग्य विभागाने करावी. पंढरपूर नगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या १६ पात्र वारसांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. तथापि प्रलंबित ६६ वारसांना नियुक्ती प्रकरणी अर्जदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध होऊ शकली नसल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. या ६६ वारसांबाबत पुन्हा निर्णय घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशेष शिबिराचे आयोजन करुन वारसांकडील कागदपत्रे आणि नगरपालिकेकडील कागदपत्रे तपासण्यात यावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
——०००—–
