उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च पदस्थ अधिकारी आणि व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत झालेल्या सकारात्मक, समाधानकारक आणि सविस्तर चर्चेनंतर व्यापाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी व्यापारी कृती समितीने उद्या मंगळवारी पुकारलेला महाराष्ट्र व्यापार बंद मागे घेण्यात आला आहे. आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
मंत्री मंगलप्रसाद लोढा, आमदार माधुरी मिसाळ, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड एग्रीकल्चरचे ललीत गांधी, रविंद्र माणगावे, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे जितेंद्र शहा, प्रितेश शहा, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडचे मोहन गुरनानी, दिपेन अगरवाल, दि ग्रेन, राईस अँड ऑईलसीडस् मर्चेंटस् असोसिएशनचे भिमजीभाई भानुशाली, निलेश विरा, दि पूना मर्चेंटस् चेंबर, रायकुमार नहार, राजेंद्र बाठिया, समन्वयक, राजेंद्र बाठिया, प्रवीण चोरबेले, अनिल भन्साळी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मिसाळ म्हणाल्या, “पणनविषयक तांत्रिक आणि कायदेशीर सुधारणांसाठी पणन संचालक, व्यापाऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी, बाजार समिती आणि शेतकऱ्यांचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या समितीचा अहवाल एका महिन्यात राज्य सरकारकडे सादर करावा आम्ही त्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
मिसाळ पुढे म्हणाल्या, ‘9 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत व्यापाऱ्यांशी संबंधित जीएसटीच्या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्या संदर्भात तातडीने बैठक आयोजित करण्यात यावीअशी सूचना जीएसटी आयुक्तांना फडणवीस यांनी केली. यू.डी. संदर्भात बैठक घेण्याचे आदेश सचिवांना देण्यात आले. व्यापाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. यावर सर्व सहभागी व्यापारी प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले.
——–
*अधिक माहितीसाठी*
*महाराष्ट्र राज्य शासन व व्यापारी कृति समिति बैठकीतील चर्चेचे विषय*
दिनांक २६/०८/२०२४
विषय क्र. १. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व पणन खाते संबधित विषय
१ ) कृषि उत्पन्न बाजार समिती मध्ये शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या शेतीमाला शिवाय अन्य कुठल्याही मालावर सेस आकारण्यात येवू नये.
२ ) युजर चार्जेस् कायद्यामध्ये बदल करून त्यामध्ये बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या शेतीमाल, शेतीपूरक व अनुषंगिक व्यापारासाठी गुळभुसार विभागातील भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार चखऊ च्या धर्तीवर प्रति स्के फूट प्रमाणे वार्षिक देखभाल आकारण्याची तरतूद करावी. सदर आकार महानगर पालिका, नगरपालिका व छोट्या बाजार समितीसाठी वेगवेगळ्या असावी. सदर आकारणीचे दर कृती समितीशी चर्चा करून ठरवण्यात यावेत
३) सर्व बाजार समित्यांमध्ये भूखंड धारकांना UDPCR प्रमाणे बांधकाम परवानगी देण्यात यावी व त्यांचे विकसन शुल्क बाजार समिती व महानगरपालिका / नगरपालिका यांना समप्रमाणात देण्यात यावे.
४) महाराष्ट्रातील मुख्य बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार घोषित करण्यात याव्यात. सदर बाज़ार समितिची संचालक मंडल रचना व त्यांच्या तरतुदी महाराष्ट्र राज्य कृति समिती बरोबर चर्चा करून निश्चित करण्यात याव्यात.सदर बाजार समित्यावर व्यापारी प्रतिनिधिंची नियुक्ति स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या सुचनेनुसार करण्यात यावी
५) बाजार समितीतील १ ९९ १ पूर्वी भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेले भूखंड नियत वाटपपत्रात नमुद कालावधिसाठी भाडेकरार करण्यात यावे व १ ९९ १ चे पणन संचालकांचे परिपत्रक १ ९९ १ च्या नंतर नव्याणे देण्यात आलेल्या भूखंडासाठी लागु असावे. भूखंड हस्तांतरण प्रक्रिया ट्रायपार्टी एग्रीमेंट प्रमाणे करून हस्तांतरण फी घेऊन त्यास बाज़ार समितिने मान्यता द्यावी. हस्तांतरण फी सहकारी संस्थाप्रमाणे योग्य असावी
विषय क्र. २ जी एस. टी. कायदा बाबत अडचणी संबधी
विषय क्र. ३ एल. बी टी संबधीत अडचणी बाबत.
विषय क्र. ४ लिगल मॅट्रोलॉजी कायदा नियम ३ मधील प्रस्तावित बदल न करणे
विषय क्र .५ राज्यातील महामंडळातील गाळे धारकांचे भाडे सुसगत करणे बाबत.
