*
पुणे : नागरी सहकारी बँकांनी नियामक अनुपालनाची भिती बाळगू नये. रिझर्व बँकेकडे पाठपुरावा करुन नियामक अनुपालन कशा पद्धतीने सोपे व विश्वासार्ह होईल, हे पहायला हवे. तसेच पुणे नागरी सहकारी बँक असोसिएशनने पुढाकार घेऊन रिझर्व बँकेशी व संगणक विक्रेते यांच्याशी समन्वय साधून विश्वासार्ह संगणक प्रणाली बँकांना उपलब्ध करुन द्यावी, असा सूर नागरी सहकारी बँकांच्या राज्यस्तरीय बँकिंग परिषदेत उमटला.
पुणे नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन लि., पुणे (महाराष्ट्र) तर्फे पुणे रेल्वे स्टेशनजवळील हॉटेल शेरेटॉन ग्रँड येथे आयोजित परिषदेचा समारोप नुकताच झाला. नागरी सहकारी बँकांमध्ये नियामक अनुपालन म्हणजेच रेग्युलेटरी कम्प्लेयन्स आणि तांत्रिक अनुप्रयोग म्हणजेच आयटी चा उपयोग कशा प्रकारे व्हावा, त्याबाबत आव्हाने आणि संधी काय आहेत, याविषयी चर्चा व मार्गदर्शन करण्याकरिता परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. पुण्यासह इतर जिल्ह्यातील ११० हून अधिक बँकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संगणक विभाग प्रमुख व पदाधिकारी असे ३१० प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
नागरी सहकारी बँकांमध्ये नियामक अनुपालन – आव्हान व संधी याविषयावरील पहिल्या चर्चासत्रात विक्रांत पोंक्षे, अतुल खिरवाडकर, सीए जर्नादन रणदिवे, जयंत काकतकर, अॅड.राजस पिंगळे यांनी सहभाग घेतला. तर, दुस-या चर्चासत्रात तांत्रिक अनुप्रयोगावरील खर्च हा उपयुक्त कसा होईल, यावर विचारमंथन झाले. त्यामध्ये कैलास पवार, आरती ढोले, आशिष सोनवणे, प्रदीप भोईर यांनी सहभाग घेतला. बँकांनी स्वत:चे डाटा सेंटर उभारुन कामकाज करावे किंवा क्लाउड तंत्रज्ञान वापरुन कामकाज करावे, अशा सूचना यावेळी करण्यात आल्या.
तिस-या चर्चासत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा नियामक अनुपालनासाठी कसा उपयोग करुन घेता येईल, तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियामक अनुपालनावरील खर्च, वेळ कसा कमी करता येईल, याविषयावरील विचार विनिमय करण्यात आला. यामध्ये योगेश वाळुंजकर, राजेंद्र गांगर्डे, प्रसाद नागुल, योगेश शहा, प्रदीप फुंडे आदी सहभागी झाले होते. नागरी बँक असोसिएशनने अशा प्रकारची चर्चासत्रे व मार्गदर्शन परिषदा वारंवार आयोजित कराव्या, अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.
असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष मोहिते, उपाध्यक्ष अॅड.साहेबराव टकले, संचालक निलेश ढमढेरे, रमेश वाणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा. डॉ.अनिल कारंजकर यांसह संचालक, पदाधिकारी यांनी परिषदेचे आयोजन केले होते. नागरी सहकारी बँकेतील निर्णयाचे अधिकारी असणा-या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामध्ये चर्चा व्हावी व सहकारात सहकार निर्माण होऊन नागरी सहकारी बँकांना बळ द्यावे, हा परिषदेचा उद्देश होता.
