पुणे, दि. १५: कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम (प्रतिबंध मनाई व निवारण) २०१३ व त्याची व्याप्ती या विषयावर स्थानिक समितीमधील अशासकीय सदस्यांसाठी राज्यस्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण महिला व बालविकास विभागामार्फत आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतेच संपन्न झाले.
यावेळी महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्थेचे उप आयुक्त दत्तात्रय मुंडे, उपायुक्त सुवर्णा पवार, ॲड. शारदा वाडेकर, भाग्यश्री वाठारे उपस्थित होते.
प्रशिक्षणात कायद्यापुढील तरतुदींची आव्हाने सांगून श्रीमती वाठारे म्हणाल्या, महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम (प्रतिबंध मनाई व निवारण) २०१३ हा कायदा स्त्रियांच्या कामाच्या ठिकाणी सन्मानाने व सुरक्षिततेच्या वातावरणात काम करण्याची हमी देणारा कायदा आहे. तसेच संविधानाने दिलेल्या कलम १४,१५,१९ व २१ या मूलभूत हक्कांची जपवणूक करणारा कायदा आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यातील स्थानिक समित्या व अंतर्गत समितीतील अशासकीय सदस्य व पदाधिकाऱ्यांची आहे.
शारदा वाडेकर यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी व पिडीत व्यक्तीस कसा न्याय मिळवून द्यायचा याबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन देवेंद्र दलाल यांनी केले तर श्रीमती अंजना मोजर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
0000
