———-/
महाविकास आघाडी पैकी फक्त काँग्रेसची तीन राज्यात सरकारे आहेत.त्या ठिकाणी काँग्रेसने जेवढी वचने दिली,आश्वासने दिली आणि गॅरंटी दिली त्यापैकी अनेक गॅरंटी मुळीच पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यांचे मंत्री इथे येऊन महाराष्ट्रात थापा मारून गेले,मी फक्त प्रत्येक राज्याचा संक्षिप्त आढावा घेतो.
हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने आश्वासन दिलं होतं की दरवर्षी एक लाख नोकऱ्या देऊ.प्रत्यक्षात दीड लाख सरकारी पद त्यांनी रद्द केली आणि पुढील दोन वर्ष भरती न करण्याचा निर्णय घेतला.
दुसरे आश्वासन ओल्ड पेन्शन देण्याचे होते. परंतु प्रत्यक्षात सध्याचा पगारच वेळेवर मिळत नाही अशी व्यथा आहे.
त्याचप्रमाणे बेरोजगारांना दरमहा भत्ता देण्याची गॅरंटी दिली होती,परंतु प्रत्यक्षात कुणाही युवकांना असे पैसे देण्यात आले नाहीत. कर्नाटक मध्ये काँग्रेसने दोन लाख युवकांना दरमहा 3000 रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याचं गॅरंटी दिली होती प्रत्यक्षात तोंडाला पाने पुसली.
महिलांना मासिक दोन हजार रुपये देण्याचे मान्य करून प्रत्यक्षात गेल्या दोन महिन्यात हे पेन्शन देण्यात आले नाही. तेलंगणात बेरोजगार आणि महिला पेन्शन दिलेच नाही.
त्यामुळे काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या गॅरंटी म्हणजे निश्चित फसवणूक करण्याचा जाहीरनामा आहे
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मध्यंतरी एक लेख लिहून देशातील उद्योग जगतामध्ये मक्तेदारी होऊन,ठराविक उद्योगांनाच वाव मिळतो,अशी मांडणी केली आहे.
परंतु ही सर्वथा धूळफेक आहे.
अशी व्यवस्था काँग्रेस सत्तेत असताना होती.
तेव्हा लायसन्स, परमिट राज होते.
आता व्यवस्था नीट झाल्यामुळे नवे उद्योग फार मोठ्या संख्येने स्थापन होत आहेत.
केवळ स्टार्टअप चा विचार केला, तरीसुद्धा 2014 मध्ये देशामध्ये 400 स्टार्ट अप होते. आता 1 लाख 40 हजार स्टार्टअप आहेत .
हे उद्योगांचं खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण आहे,मक्तेदारीकरण नाही.
कारण त्यामध्ये कोणीही युवक स्वतंत्रपणे आपला उद्योग सुरू करत आहे.आणि त्याला चांगले यशही येत आहे.
मक्तेदारी आणि काही लोकांनाच उद्योगाला लायसन्स परमिट देण्याचं काम काँग्रेस करत होतं.
मोदी सरकारच्या काळात,उद्योग धंद्यांचं लोकशाहीकरण झालं असून, सर्वांना उद्योग करायला आता खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळत आहे.
महाविकास आघाडीने लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधान बदलण्यात येईल,आरक्षण संपवण्यात येईल असा खोटा प्रचार केला होता.
पण आता जनतेला त्यातला खोटेपणा लक्षात आला आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की या देशामध्ये घटना संपवण्याचे काम काँग्रेसनेच केलं.
1975 मध्ये आणीबाणी घोषित करून,बोलण्याचं स्वातंत्र्य, संघटनेचे स्वातंत्र्य, विरोधाचे स्वातंत्र्य,राजकीय पक्ष चालवण्याचं स्वातंत्र्य आणि त्याचबरोबर सर्व आंबेडकरांनी दिलेली स्वातंत्र्ये संपुष्टात आणली होती.
आणि हे केवळ पंतप्रधान पदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी केलं होतं.
पुढे घटनेचा आढावा घेण्यासाठी स्वर्णसिंग कमिटी नेमण्यात आली.
या कमिटीने एक महिन्यामध्ये विचार विनिमय पूर्ण करून, अशी दुरुस्ती सुचवली की ज्यामुळे कोर्टाचे अधिकार सुद्धा संपुष्टात आले आणि पंतप्रधानाविरुद्धचा खटला चालवण्याचा अधिकारच त्यांचा काढून घेण्यात आला.
त्यामुळे हे काम करणारे जेव्हा घटनेच्या नावाने गळा काढतात आणि हातामध्ये कोऱ्या पानांची घटना ठेवतात ,हेच त्यांचं खरं स्वरूप आहे.
अमेरिकेमध्ये भारतामधील आरक्षण रद्द करण्याचे विचार राहुल गांधींनी व्यक्त केले आणि नाना पटोले यांनी ते योग्य ठरवले हेच महाविकास आघाडीचे स्वरूप आहे.
मतदारांना याची जाणीव आहे आणि मतदार या वेळेला महायुतीला प्रचंड मोठा विजय देतील असा मला विश्वास आहे
