पुणे, दि. 17: दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या शासकीय, खासगी आस्थापनाच्या ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी, तक्रारीची चौकशी आणि छळ करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा, 2013 मधील तरतुदीनुसार सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणाची कार्यालये, खाजगी कार्यालयांमध्ये तसेच दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत अशा संस्था, संघटना, मंडळ, कंपनी, कारखाना, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालय, हॉटेल, दुकाने, बँक आदींच्या कार्यालयाच्या प्रमुख, कामाच्या ठिकाणांचे मालकांनी आवश्यक अशी समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.समिती स्थापन न करणारे कार्यालय प्रमुख, मालकांना 50 हजार रूपयापर्यंत दंड करण्याची तरतुद कायद्यामध्ये आहे.
शासकीय, खासगी कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी तसेच सन 2024 चा वार्षिक अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 29/2, गुलमर्ग पार्क कोऑपरेटिव्ह हौसींग सोसायटी, तिसरा मजला, जाधव बेकर्स जवळ, सोमवार पेठ, पुणे – 411011 येथे तसेच lcpune2021@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर 22 जानेवारी पर्यंत सादर करावा, यापुढेही मासिक व त्रैमासिक अहवाल नियमित सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनिषा बिरारीस यांनी केले आहे.
****
