महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना संदीप खर्डेकर यांचे निवेदन

पुणे – निवडणूक काळात विकासकामांच्या फलकांवर लोकप्रतिनिधिंची नावं झाकून होणाऱ्या विद्रूपीकरण, मतदार यादी व इतर विषयांबाबत.महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता संदीप खर्डेकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की
लोकसभा, विधानसभा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या काळात अस्तित्वात येणाऱ्या आदर्श आचारसंहितेतील नियम राबविताना अनेक गोष्टी खटकतात.
यात प्रामुख्याने खालील बाबी कडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो…
1) लोकप्रतिनिधी जी विकास कामं करतात त्या ठिकाणी संबंधित लोकप्रतिनिधी, त्या प्रकल्पाचे उदघाटक व इतर मान्यवरांच्या नावांचे कायमस्वरूपी फलक लावण्यात येतात.ह्या आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक आयोगाचे अधिकारी अश्या फलकांवरील नावं झाकण्याचा अनाठायी आग्रह धरतात. काही ठिकाणी सक्षम लोकप्रतिनिधी त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कापड, कागद लावून फलक झाकतात मात्र बहुतांश ठिकाणी प्रशासन वाईट पद्धतीने रंग लावून किंवा चिकटपट्टीने फलकावरील नावं झाकतात.वस्तूत: हा प्रकल्प सुरु होऊन किंवा विकासकामे होऊन मोठा कालावधी उलटलेला असतो, स्थानिक नागरिकांना सदर कामं कोणी केली हे देखील माहिती असते, त्यामुळे अश्या पद्धतीने फलक झाकणे हे सर्वथा गैर असून त्यातून शहरभर विद्रूपीकरण होत असल्याचे दिसून येते. मतदार असे फलक बघून मतदान करतील आणि त्यांच्यावर त्या फलकांचा प्रभाव पडेल असे वाटत नाही. अश्या पद्धतीने झाकलेल्या नावांवरील पट्ट्या मात्र प्रशासनाकडून कधीच काढल्या जात नाहीत व त्याद्वारे विद्रूपीकरण कायम राहते. तरी यां विषयावरच्या नियमाचा ( असा काही नियम असल्यास ) पुनर्विचार करावा अशी आग्रही मागणी करत आहे.हे शक्य नसल्यास किमान निवडणूक प्रक्रिया संपल्यावर फलक पूर्ववत करणे ह्या पर्यायाचा देखील विचार करता येईल.
2) वर्षनुवर्षे तक्रारी करून ही मतदार याद्यांचा घोळ काही संपत नाही.मतदार याद्या अद्यावत करणे थोडं अवघड काम असले तरीही शासनाकडे आधार कार्ड चा संपूर्ण डाटा उपलब्ध आहे तसेच मयत व्यक्तींचा देखील डाटा उपलब्ध आहे.नागरिक विविध फॉर्म भरण्याबाबत च्या किचकट प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत, किंबहुना ते निरुत्साह दाखवतात,अश्या परिस्थितीत निवडणूक आयोग उपलब्ध माहितीच्या आधारे मतदार याद्या अद्यावत करू शकत नाही कां ?
याबाबत योग्य कार्यवाही व्हावी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांना कमीत कमी त्रास होईल व नावं सहज सापडतील यां दृष्टीने पावले उचलावीत.
3) आचारसंहितेच्या नावाखाली सुरु असलेली विकासकामे थांबवू नयेत तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी सोडविण्यात आचारसंहिता अडसर ठरू नये असेही सुचवावेसे वाटते.
आपण यां बाबींचा निश्चितपणे सकारात्मक विचार करून कार्यवाही कराल अशी खात्री वाटत