पुणे, ता.३ : महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकातील तरतुदी प्रसारमाध्यमे, पत्रकार यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने हे विधेयक त्वरित मागे घेण्यात यावे, या मागणीसाठी पुणे श्रमिक पत्रकार संघाकडून गुरूवारी (ता.३) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव, खजिनदार शिवाजी शिंदे, पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शैलेश काळे यांच्यासह आदी पत्रकार यावेळी उपस्थित होते. विधेयकमागे घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांना निवेदन देण्यात आले.
या विधेयकामुळे पत्रकारांना त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्य पार पाडण्याच्या आणि महत्त्वाच्या विषयांवर निर्भयपणे आणि निःपक्षपातीपणे बातम्या देण्याच्या हक्कावर होणाऱ्या परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारची माध्यम निरीक्षण केंद्र स्थापन करण्याची योजनाही पत्रकारांच्या आणि प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारी आहे. अशा प्रयत्नातून पत्रकारांच्या कामावर पाळत ठेवणे आणि सेन्सॉरशिप लावणे, अशी पावले उचलली जातील की काय?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या सुरक्षा विधेयकातील तरतुदींवर आमचा आक्षेप आहे. सरकारने या तरतुदींमध्ये त्वरित बदल करावा किंवा हे विधेयक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
इन्फोबॉक्स :
*विधेयकावर नेमका काय आक्षेप आहे…?*
– विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांच्या नागरी स्वातंत्र्यावर आणि भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना आणि सभा स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या हक्कावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
– सरकारला केवळ ‘बेकायदेशीर कारवायांमध्ये गुंतलेल्या संघटनांचे सदस्य असल्याच्या आरोपावरून संघटनांवर बंदी घालण्याचे आणि संशयितांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
– सरकारला प्रश्न विचारता येणार नाही, असे अधोरेखित होत आहे.
– कोणत्याही स्वरूपात किंवा पद्धतीने सरकारचा असंतोष किंवा टीका व्यक्त करणे बेकायदेशीर ठरवले जाईल.
– जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांना बेकायदेशीर कृतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट क्षेत्र किंवा इमारतीची निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यानंतर हे अधिकारी मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतात
