पुणे –
राज्यातील सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांची झाडाझडती घेण्यात यावी , आमदार अमित गोरे यांचे स्वीय सहाय्यक
श्री. भिसे यांच्या जुळ्या बाळांच्या उपचाराचा खर्च शासनाने करावा आणि
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या खुलाश्यानंतर पूर्ण सत्य असलेला वस्तूनिष्ठ अहवाल जाहीर करणेबाबत. एक निवेदन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केले आह.ै या निवेदनात म्हटले आहे की
आपण संवेदनशील शासनकर्ते म्हणून लोकप्रिय आहात. काल दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालया संदर्भात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमी वर आपण समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत याबद्दल सर्वप्रथम आपले आभार व अभिनंदन. शासकीय समिती सर्व अंगाने चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करेल याची खात्री आहेच. याच बरोबर श्री. भिसे यांच्या जुळ्या बाळांच्या उपचाराचा सर्व खर्च शासनाने करावा अशी आग्रही मागणी करत आहे.
मी 1998 सालापासून सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आंदोलन उभारले आहे. ही सत्य परिस्थिती आहे की ही धर्मादाय पंचतारंकित रुग्णालयं रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांच्या भावनांशी आणि खिश्याशी खेळतात व अज्ञानामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट करतात.
सामान्य नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळविताना नाकी नऊ येते व रुग्णाच्या कुटुंबियांची ससेहोलपट होते हे सत्य नाकारता येणार नाही.
धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांसाठीच्या 10% राखीव जागांचे काय होते हे सर्वज्ञात आहेच मात्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून देखील याची कधीही तपासणी होतं नाही.
“त्याच बरोबर पुण्याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास पुण्यात गरीब आणि गरजू लोकांसाठी शासनाच्या अनेक मोफत आरोग्य योजना आहेत, ज्यात शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना (शहरी गरीब आरोग्य योजना), महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (आयुष्यमान भारत योजना) यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे त्यांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात वैद्यकीय सुविधा मिळू शकतात. मात्र बऱ्याच रुग्णालयात ह्या सुविधा नाकारल्या जातात असा अनुभव आहे. तरी यापुढील काळात सर्व धर्मादाय रुग्णालयात सामान्यांसाठीच्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळावा यासाठी शासन स्तरावर सजगता व राज्यभर तपासणी पथक नेमणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्याचप्रमाणे सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या बाहेर गरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध योजनांचे मोठे फलक दर्शनी भागात लावले जावेत व 10% राखीव जागांची ( बेड ची ) माहिती देखील दर्शनी भागात लावली जावी अशी आग्रही मागणी करत आहे.
