पुणे, भारत, 30 जून 2025: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) 1 यांचा भारताच्या आर्थिक वाढीतल्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी अलिकडेच साजऱ्या झालेल्या एमएसएमई दिनानंतर ट्रान्सयुनियन सिबिलने या गतिशील क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या सक्षम भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे. राज्यातील एमएसएमई क्षेत्राने मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्रायझेसच्या संपूर्ण श्रेणीत सातत्याने पतवाढ आणि शिस्तबद्ध कर्जवर्तनाचे नेतृत्व करत भारतातील एमएसएमई क्रेडिट पॉवरहाऊस म्हणून आपली भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
क्रेडिट संस्थांकडून ट्रान्सयुनियन सिबिलकडे नोंदवलेल्या माहितीनुसार मार्च 2025 अखेर 10 कोटी रु. ते 50 कोटी रु. या एकूण क्रेडिट एक्सपोजर असलेल्या कर्जदार गटात महाराष्ट्राचा एकूण पोर्टफोलियो बॅलन्सपैकी 18.9% वाटा होता. बॅलन्स-स्तरीय थकीत दर (९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी थकीत किंवा सब-स्टँडर्ड म्हणून नोंदवलेले कर्ज) 1.4% इतका होता. हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी 1.5% च्या जवळपास आहे. या माहितीमधून मोठ्या उद्योगांमध्ये स्थिर परतफेड वर्तन स्पष्ट होते. 1 कोटी रु. ते 10 कोटी रु. एकूण क्रेडिट एक्सपोजर असलेल्या संस्थांच्या गटात महाराष्ट्राचा बॅलन्समध्ये 15% वाटा होता. मार्च 2025 अखेर या गटातील थकीत दर 1.8% होता, जो राष्ट्रीय सरासरी 1.5% पेक्षा किंचित जास्त असला तरीही चांगल्या श्रेणीत आहे.
1 कोटी रु. पर्यंत क्रेडिट एक्सपोजर असलेल्या गटात महाराष्ट्राचा एकूण बॅलन्सपैकी 12.2% वाटा होता. मार्च 2020 ते मार्च 2025 या कालावधीत या गटात पोर्टफोलिओ बॅलन्समध्ये सरासरी 11% वाढ झाली आहे. मार्च 2025 पर्यंत बॅलन्स-स्तरीय थकीत दर 3.4% होता, जो या गटासाठी राष्ट्रीय सरासरी 3.1% पेक्षा थोडा अधिक आहे. यावरून पत विषयक निगराणी अधिक काटेकोर करण्याची गरज भासत आहे.
मार्च 2025 ला संपलेल्या तिमाहीत 35% वाट्यासह उत्पादन क्षेत्राने मूल्यानुसार सर्वाधिक कर्ज घेतले. दीर्घकालीन कर्ज ही सर्वाधिक पसंतीची उत्पादने ठरली (22% ओरिजीनेशन). उत्पादन आणि संबंधित क्षेत्रात नव्या क्षमतेच्या उभारणीकडे त्यांचा निर्देश होता.
महाराष्ट्रातील एमएसएमई क्षेत्र प्रमाण आणि जबाबदारीने परतफेड यांचे यशस्वी मिश्रण आहे. राज्य विकासाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचताना ही नेतृत्वस्थानाची अग्रणी भूमिका टिकवणे महत्त्वाचे ठरेल.
