मुंबई, दि. ७ : राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयांत औषध खरेदीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती शासनाने केली आहे. या प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदी करण्यात येते. मात्र औषध खरेदीला विलंब होत असल्यास औषधांची तातडीने उपलब्धता होण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला एकूण अर्थसंकल्प तरतुदीच्या ३० टक्के पर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कुठेही औषधांची कमतरता होणार नाही, याची दक्षता शासन घेईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य सुरेश धस यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री प्रवीण दटके, नाना पटोले, किशोर जोरगेवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, औषध खरेदी जिल्हा नियोजन समिती तसेच रुग्णालयांना मिळालेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील निधीतून करण्याचे अधिकारही देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे कुठेही औषधांची कमतरता भासणार नाही.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाद्वारे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळकडे १४ फेब्रुवारी २०२५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी औषध खरेदी पुरवठ्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे पुरवठा केलेल्या संस्थांना ‘ इन हाऊस टेस्ट रिपोर्ट’ सादर केले असता, त्यांनी पुरवठा केलेल्या बॅचेस ‘ पास’ असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) खरेदी कक्षाने १४ फेब्रुवारी २०२५ निर्गमित करण्यात आलेला पुरवठा आदेश सर्व नियम व अटींची पूर्तता करून करण्यात आलेला आहे, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले
.
0000
